नवी दिल्ली : दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल दाखल केले असून त्यांनी न्या.स्वर्णकांता शर्मा यांच्यावर नवीन आरोप केलेत. यासह त्यांना सुनावणीतून माघार घेण्याची मागणी केली आहे.
केजरीवाल यांचा आरोप
अरविंद केजरीवाल यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, न्या. शर्मा यांची दोन्ही मुले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या हाताखाली काम करतात. तुषार मेहता त्यांना खटले सोपवतात. तुषार मेहता हे सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील आहेत. अशा परिस्थितीत न्या.शर्मा या तुषार मेहता यांच्या विरोधात आदेश कसा जारी करतील, असे केजरीवाल यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
निष्पक्ष न्यायाची आशा नाही
आतापर्यंतची न्यायालयीन कार्यवाही पाहता, आपल्याला निष्पक्ष न्यायाची कोणतीही आशा नाही, असे म्हणत केजरीवाल यांनी न्या. शर्मा यांना या प्रकरणाच्या सुनावणीतून दूर राहण्याची विनंती केली. केजरीवाल यांच्या याचिकेत तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे १० युक्तिवाद करण्यात आले आहेत.
न्यायालय निष्कर्षापर्यंत कसे पोहोचले
न्या. शर्मा यांच्यावर अविश्वास व्यक्त करत अरविंद केजरीवाल म्हणाले, दुसऱ्या बाजूचे म्हणणे ऐकून न घेता सत्र न्यायालयाचा आदेश चुकीचा होता. ते म्हणाले होते की, ९ मार्च रोजी उच्च न्यायालयात पहिली सुनावणी झाली तेव्हा २३ आरोपींपैकी एकही जण हजर नव्हता. न्यायालयात केवळ सीबीआय उपस्थित होती. परंतु अगदी पहिल्याच सुनावणीत न्या. शर्मा यांनी दुसऱ्या बाजूचा युक्तिवाद ऐकून न घेताच सत्र न्यायालयाचा आदेश 'वरवर पाहता' चुकीचा असल्याचे घोषित केले. कागदपत्रे मागवल्याशिवाय आणि युक्तिवाद ऐकल्याशिवाय न्यायालय या निष्कर्षापर्यंत कस पोहोचले.
केजरीवाल यांनी या प्रकरणाला 'पूर्वनियोजित कट' म्हणत सीबीआय तपास अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, संबंधित अधिकाऱ्यानं अर्ज दाखल केला नसतानाही न्यायमूर्ती शर्मा यांनी या कारवाईला स्थगिती दिली. केजरीवाल यांनी असा युक्तिवाद केला की, या कृतीमुळे संशय निर्माण झाला आहे.
...तर ईडी प्रकरणही बंद
कोणत्याही अर्जाशिवाय ईडीच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यात आली होती. ९ मार्चला सीबीआयच्या अपिलावर सुनावणी होणार होती. परंतु न्यायमूर्ती शर्मा यांनी ईडीच्या कार्यवाहीलाही स्थगिती दिली. आरोपीच्या मते, केंद्र सरकारन् किंवा ईडीनं यासाठी विनंती केली नव्हती. कायदेशीरदृष्ट्या, जर मुख्य प्रकरणात गुन्हा सिद्ध झाला नाही. तर ईडीचे प्रकरण आपोआप कमकुवत होते. सत्र न्यीयालयाने सीबीआयचे प्रकरण फेटाळले होते. त्यामुळे ईडीचं प्रकरणही बंद झाले असते. परंतु, न्या. शर्मा यांनी स्वतःहून त्यावर स्थगिती आणली, असे केजरीवाल यांनी सांगितले.
