अरविंद केजरीवाल यांना ईडीचे पाचव्यांदा समन्स; कथित मद्य घोटाळा प्रकरण

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) कथित मद्य घोटाळाप्रकरणी पुन्हा एकदा समन्स बजावले आहे.
अरविंद केजरीवाल यांना ईडीचे पाचव्यांदा समन्स; कथित मद्य घोटाळा प्रकरण

नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) कथित मद्य घोटाळाप्रकरणी पुन्हा एकदा समन्स बजावले आहे. चार वेळा समन्स बजावूनही चौकशीला हजर न राहिल्यानंतर ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना पाचव्यांदा समन्स पाठवले आहे. आता २ फेब्रुवारीला चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश ईडीने दिले आहेत.

अरविंद केजरीवाल यांनी याआधी ईडीने पाठवलेल्या समन्सला सूडाची कारवाई असल्याचे म्हटले होते. यापूर्वी, ईडीने २ नोव्हेंबर, २१ डिसेंबर, १७ जानेवारी आणि ३ जानेवारी रोजी अरविंद केजरीवाल यांना समन्स पाठवले होते, परंतु ते हजर राहिले नव्हते.

दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळा दिल्लीचे मंत्री मनीष सिसोदिया, आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना अटक करण्यात आली आहे. याशिवाय आप नेते विजय नायर यांनाही याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. तर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना सातत्याने समन्स पाठवले जात असले तरी ते प्रत्येक वेळी पुढे ढकलत आहेत. अलीकडेच आम आदमी पक्षाने दिल्लीत लोकांचे मत जाणून घेण्यासाठी स्वाक्षरी मोहीमही राबवली होती. चौथ्या समन्सवर केजरीवाल म्हणाले होते की, लोकसभा निवडणुकीच्या दोन महिने आधी मला का बोलावले? ईडी भाजप चालवत आहे, भाजपला मला अटक करायचे आहे, जेणेकरून मी लोकसभा निवडणुकीत प्रचार करू नये. गेल्या दोन वर्षांपासून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे, मात्र काहीही निष्पन्न झाले नाही.

याआधी २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी केजरीवाल यांना पहिले समन्स पाठवण्यात आले होते. मात्र, हे समन्स बेकायदेशीर असल्याचे सांगत केजरीवाल हजर झाले नाहीत. त्यानंतर २१ डिसेंबर रोजी दुसरे समन्स पाठवण्यात आले, मात्र त्याला उत्तर देण्यात आले नाही. तिसरे समन्स ३ जानेवारीला पाठवले होते. या समन्सनंतरही केजरीवाल चौकशीला सामोरे गेले नाहीत. चौथे समन्स १३ जानेवारीला पुन्हा पाठवण्यात आले होते.

दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने नोव्हेंबर २०२१मध्ये राज्यात नवीन दारू धोरण लागू केले होते. या धोरणानुसार दिल्लीची ३२ झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. नियमानुसार प्रत्येक झोनमध्ये २७ दारूची दुकाने सुरू करायची होती. यासोबतच सरकारने आपल्या धोरणानुसार सर्व दारू दुकानांचे खासगीकरण केले होते. दुकानांचे खासगीकरण केल्याने दिल्लीला अंदाजे ३५०० कोटी रुपयांचा फायदा होईल, असा केजरीवाल सरकारचा तर्क होता. पण, दारूविक्रीत वाढ होऊनही महसुलात तोटा झाला आणि या निर्णयाचा सरकारला फटका बसला. यानंतर धोरणावर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in