किरण डी. तारे/मुंबई
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांची विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहीम (एसआयआर) सुरू केल्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुका रद्द कराव्यात, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरलेली असतानाच, मोठ्या प्रमाणावर मतदार वगळण्याचा निवडणूक निकालावर परिणाम झाला की नाही, याचे मूल्यांकन करण्यासाठी चौकशी आयोग स्थापन करण्याची अपेक्षा माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी व्यक्त केली. पश्चिम बंगालमधील काही मतदारसंघांतील मतदार यादीतील त्रुटी आणि निवडणूक निकाल यांच्यात संबंध असल्याचे सिद्ध झाल्यास नव्याने निवडणुका घेणे आवश्यक 'द फ्री प्रेस जर्नल'ला दिलेल्या खास मुलाखतीत लवासा म्हणाले की, पूर्ण झालेल्या निवडणुका एकगठ्ठा आदेशाने रद्द करण्याची कायद्यात तरतूद नाही. ‘त्रुटींनी भरलेल्या’ ‘एसआयआर’च्या तिसऱ्या टप्प्याला सर्वोच्च न्यायालय किंवा निवडणूक आयोग स्थगिती देऊ शकते आणि तो रद्दही करू शकते. ‘पहिले दोन टप्पे पूर्ण झाले आहेत आणि त्या याद्यांच्या आधारे निवडणुकाही झाल्या आहेत. ‘सुमारे ४९ ते ५० कोटी लोकांचा समावेश असलेला तिसरा टप्पा अपूर्ण आहे, केवळ प्रारूप याद्या तयार झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय किंवा आयोग तो थांबवून रद्द करू शकते आणि आधीच्या याद्यांकडे परतू शकते, ज्या नवीन याद्या तयार होईपर्यंत कायदेशीरदृष्ट्या वैध राहतात. स्थलांतरित झालेले, मृत झालेले किंवा दुबार नोंदी असलेल्यांची नावे वगळण्याचे नियमित पुनरीक्षण सुरू राहू शकते, मात्र कोणतेही नाव वगळण्यापूर्वी नोटीस देणे आणि योग्य चौकशी करणे आवश्यक आहे.’
लवासा यांनी पश्चिम बंगालकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, ‘तिथे ६० लाख लोकांचे प्रकरण न्यायनिर्णयासाठी ठेवण्यात आले. ‘निवडणुका जवळ आहेत आणि न्यायनिर्णय वेळेत पूर्ण होऊ शकत नाही, हे निवडणूक आयोगाला माहीत होते, तरीही त्यांनी पूर्ण न होऊ शकणारी प्रक्रिया स्वीकारली. सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे ७०० न्यायिक अधिकारी नेमले, ज्यांनी ६० लाखांपैकी ३३ लाख लोकांना चुकीने चिन्हांकित केल्याचे ठरवून त्यांची नावे पुन्हा समाविष्ट केली. सुमारे २७ लाख लोक वगळलेलेच राहिले. बाधित २७.६ लाख लोकांपैकी २२.५ लाख लोकांनी अपील केले आहे. अपीलीय न्यायाधिकरणाने आतापर्यंत केवळ १.२६ लाख प्रकरणांचा निर्णय दिला असून, त्यापैकी ९३ टक्के प्रकरणांत नावे चुकीने वगळल्याचे आढळले. याच गतीने राहिलेल्या प्रकरणांना सुमारे १२ वर्षे लागतील.’
चौकशी आयोग नेमावा!
पश्चिम बंगालमधील वैयक्तिक मतदारसंघांतील निकालांवर मोठ्या प्रमाणातील वगळण्याचा किती परिणाम झाला, याचे मूल्यांकन करण्यासाठी चौकशी आयोगाचा विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केले. ‘यांचा परस्परांशी संबंध सिद्ध झाल्यास तेथे नव्याने निवडणुका घेणे योग्य ठरेल,’ याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
फॉर्म ६ मधील बदलांबाबत निवडणूक आयोगाने निर्णयप्रक्रियेचा अभिलेख सादर करावा, ही सर्वोच्च न्यायालयाची मागणी आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न उघड करते. ‘SIR दरम्यान ज्यांची नावे वगळण्यात आली, त्यांना मतदार यादीत परत येण्यासाठी तो भरण्यास सांगण्यात आल्यामुळे फॉर्म ६ वादग्रस्त ठरला.’
समितीत कोण असावे?
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत लवासा म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या समितीची कल्पना केली होती, ज्यात पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश होता. त्यातील सदस्य एकसारखाच विचार करतात असा आरोप करता आला नसता. सरन्यायाधीशांच्या जागी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्याला घेतल्याने तिसऱ्या सदस्याची भूमिका ‘पूर्णपणे निष्प्रभ’ ठरते कारण मंत्री पंतप्रधानांशी असहमत होण्याची शक्यता कमी असते. ‘नियुक्त झालेले आयुक्त कार्यक्षम आणि निष्पक्ष असले तरी, या प्रक्रियेमुळे पक्षपाताची धारणा निर्माण होते. सरकारने या समितीचा विस्तार करून त्यात सरकारशी संबंध नसलेल्या एक किंवा दोन सदस्यांचा समावेश करावा, मात्र तो सरन्यायाधीशच असावा असे नाही. ‘यामुळे आयोगाची आणि सरकारची, दोघांचीही प्रतिमा सुधारेल.’
