नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने बुधवारी अटल पेन्शन योजनेचा २०३०-३१ पर्यंत विस्तार करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे लाखो असंघटित आणि कमी उत्पन्न असलेल्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ज्यांच्याकडे निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाचा स्रोत नाही अशा कामगारांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे. वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षितता मजबूत करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल मानले जाते.
अटल पेन्शन योजनेसाठी सरकारी मदत सुरू राहील. यामध्ये योजनेशी संबंधित प्रचार-प्रसार, क्षमता निर्माण आणि विकासात्मक उपक्रमांसाठी निधीचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, योजनेची आर्थिक शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी, भविष्यातील पेन्शन पेमेंटमध्ये व्यत्यय येऊ नये याची खात्री करण्यासाठी गॅप फंडिंगला मान्यता देण्यात आली आहे.
अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत, पात्र लाभार्थ्यांना वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर एक हजार रुपये ते पाच हजार रुपयांपर्यंतची हमी मासिक पेन्शन मिळते. पेन्शनची रक्कम लाभार्थ्यांच्या योगदानावर अवलंबून असते. ही योजना विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगार, रोजंदारी कामगार, लहान व्यवसाय आणि ग्रामीण भागातील ज्यांना कोणत्याही औपचारिक पेन्शन सुविधेची सुविधा उपलब्ध नाही अशा लोकांसाठी केलेली आहे.
