नवी दिल्ली : ‘इंडियन ऑटो एलपीजी कोअलिशन’ या उद्योग संघटनेने राष्ट्रीय परवाना असलेल्या ऑटो एलपीजी व्यावसायिक वाहनांच्या वयोमर्यादेत ५ वर्षांची वाढ करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ई-वाहने, हायड्रोजन आणि नैसर्गिक वायूवर चालणाऱ्या वाहनांची वयोमर्यादा ५ वर्षांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. प्रस्तावाचे स्वागत करताना, संघटनेने स्पष्ट केले की सुरक्षेचे आणि उत्सर्जनाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या ऑटो एलपीजी वाहनांनाही यात समाविष्ट केले पाहिजे. केवळ ठराविक इंधनांना प्राधान्य न देता सर्व स्वच्छ इंधन तंत्रज्ञानाला समान संधी देणारे ‘तंत्रज्ञान-तटस्थ’ धोरण सरकारने आखावे, असे संघटनेने म्हटले आहे. जुनी वाहने बदलणे शक्य नसल्याने विद्यमान वाहनांचे ऑटो एलपीजीमध्ये रूपांतरण प्रदूषण कमी करण्याचा जलद मार्ग ठरू शकतो.
जागतिक आणि भारतीय संदर्भ
जगभरात ३ कोटींहून अधिक वाहने ऑटो एलपीजीवर चालतात आणि जगामध्ये ८०,००० हून अधिक रिफ्यूएलिंग स्टेशन्स आहेत. भारतातही २,५०० एलपीजी पम्प्स आणि वाहनांचे एलपीजीमध्ये रूपांतरण करणारी प्रस्थापित संस्थात्मक यंत्रणा आधीपासूनच उपलब्ध आहे.
मुदतवाढीचा फायदा
व्यावसायिक वाहनांना ५ वर्षांची मुदतवाढ मिळाल्यास वाहन मालकांना त्यांच्या जुन्या गुंतवणुकीचा पूर्ण मोबदला मिळेल आणि नवीन वाहन खरेदी करण्याचा प्रचंड आर्थिक भार सोसावा लागणार नाही. मात्र, ही मुदतवाढ देताना वाहनांची फिटनेस चाचणी आणि उत्सर्जन निकष सक्तीचे असावेत, यावरही संघटनेने भर दिला आहे.
