नवी दिल्ली : आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी यासारख्या पारंपरिक वैद्यकीय पद्धतींचे डॉक्टर आणि ॲॅलोपथी प्रणालीतील डॉक्टर यांना सेवाशर्ती, निवृत्ती वय आणि वेतनमान ठरविताना समान समजावे का, या प्रश्नाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ खंडपीठाकडे सोपविला आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने १३ मे रोजी या विषयावरील याचिकांवर निर्णय राखून ठेवला होता. सरकारी रुग्णालयांतील आधुनिक वैद्यकशास्त्र (ॲॅलोपॅथी) आणि ‘आयुष’ प्रणालीतील डॉक्टरांसाठी वेगवेगळे निवृत्ती वय ठेवता येते का, या प्रश्नावर न्यायालयाने सुनावणी केली होती.
१७ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले, ‘या दोन वैद्यकीय प्रणालींच्या डॉक्टरांना सेवा लाभांच्या दृष्टीने समान मानावे का, यावर मतभेद आहेत. त्यामुळे या विषयावर प्राधिकृत निर्णय आवश्यक आहे.’
‘ॲॅलोपथी’ हा शब्द होमिओपॅथीचे संस्थापक सॅम्युअल हॅनेमन यांनी त्या काळातील मुख्य प्रवाहातील वैद्यकीय पद्धतीवर टीका करण्यासाठी तयार केला होता.
न्यायालयाने नमूद केले की, यापूर्वी दिलेल्या विविध निर्णयांमध्ये ‘आयुष’ डॉक्टरांना ॲॅलोपथी डॉक्टरांप्रमाणे निवृत्ती लाभ आणि वेतनमान लागू होऊ शकते का, यावर परस्परविरोधी भूमिका घेण्यात आल्या आहेत.
‘राज्यांचे हे म्हणणे दुर्लक्षित करता येत नाही की, ॲॅलोपथी डॉक्टरांच्या निवृत्ती वयात वाढ करण्यामागील उद्देश म्हणजे अनुभवी वैद्यक उपलब्ध ठेवणे हा होता.
ॲॅलोपथी क्षेत्रात अनुभवी डॉक्टरांची कमतरता आहे, परंतु पारंपरिक वैद्यक प्रणालींमध्ये अशी कमतरता नाही, विशेषतः जेव्हा जीव वाचविणारे उपचार, शस्त्रक्रिया आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा या प्रणालींमध्ये दिल्या जात नाहीत,’ असे खंडपीठाने नमूद केले.
त्यामुळे या विषयावर अधिकृत निर्णय देण्यासाठी प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्यात आले आहे. ‘रजिस्ट्रारला निर्देश दिला जातो की, हे प्रकरण भारताचे सरन्यायाधीश यांच्या प्रशासकीय यंत्रणेकडे सादर करण्यात यावे,’ असे आदेशात म्हटले आहे.
मोठ्या खंडपीठाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत राज्य सरकारे आणि अन्य प्राधिकरणांना अंतरिम स्वरूपात ‘आयुष’ डॉक्टरांना ॲॅलोपथी डॉक्टरांच्या निवृत्ती वयापर्यंत सेवा सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांना नियमित वेतन आणि भत्ते दिले जाणार नाहीत.
जर मोठ्या खंडपीठाने शेवटी ‘आयुष’ डॉक्टरांच्या बाजूने निर्णय दिला, तर त्यांना वाढीव कालावधीसाठी संपूर्ण वेतन व भत्त्यांचा लाभ मिळेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
