देश-विदेशातील असंख्य श्रीराम भक्तांची प्रतीक्षा आज अखेर संपली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अयोध्येतील भव्य आणि ऐतिहासिक राम मंदिरात रामलल्लांची विधीवत पूजा करण्यात आली आणि ५०० वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर राम मंदिरात रामलल्लांची मूर्ती विराजमान झाली. एक नजर मारुया राम मंदिराच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर...
१५२८ - बाबरी मशिदीचे बांधकाम. मात्र, राम मंदिर पाडून तिथे मशीद पाडल्याचा हिंदूंचा दावा.
१८५३ - बाबरी मशिदीवरून अयोध्येत पहिल्यांदाच जातीय दंगली घडल्या
१८५९ -ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी मशिदीला कुंपण घालून हिंदूंना बाहेर व्यासपीठावर पूजा, विधी करण्यास परवानगी दिली
१८५८- महंत रघुबीर दास यांनी फैजाबादच्या जिल्हा न्यायालयात मंदिर बांधण्याची परवानगी मागणारी याचिका दाखल केली. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
१९४९- बाबरी मशिदीत रामाची मूर्ती सापडली. त्यामुळे मुस्लिमांनी राम मंदिर पाडून मशीद बांधल्याचा दावा हिंदूंनी केला. त्यामुळे सरकारने वाद टाळण्यासाठी ही जागा वादग्रस्त म्हणून घोषित केली आणि ती जागा बंद करून टाकली.
१९५०- गोपालसिंग विशारद यांनी मशिदीत असलेल्या रामलल्लाच्या मूर्तीची पूजा करण्याची परवानगी मिळावी, म्हणून दावा दाखल केला.
१९५९ -राम जन्मभूमी आमच्या मालकीची आहे, असा दावा निर्मोही आखाड्याने दाखल केला.
१९६१ -सुन्नी वक्फ बोर्डाने मशिदीतून मूर्ती हटवून वादग्रस्त जागेचा ताबा देण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली.
१९८४ -विश्व हिंदू परिषदेने राम मंदिरासाठी देशव्यापी आंदोलनाला सुरुवात केली.
१९८६ -फैजाबादच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी वादग्रस्त जागेचे कुलूप काढून प्रभू श्रीरामाचे दर्शन घेण्यास परवानगी दिली.
१९८९ -विश्व हिंदू परिषदेने वादग्रस्त जागेजवळ राम मंदिराचा पाया घातला.
१९९० -भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी राम मंदिरासाठी रथयात्रा काढली.
१९९० -विश्व हिंदू परिषद आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने वादग्रस्त जागा पाडण्यासाठी कारसेवेचे आवाहन केले. पण, उत्तर प्रदेशातील तत्कालीन मुलायमसिंह यादव सरकारने कारसेवकांना अयोध्येत येण्यास बंदी घातली. अयोध्येत येणाऱ्या कारसेवकांवर गोळीबारही झाला.
१९९२ -विश्व हिंदू परिषद आणि अन्य हिंदुत्ववादी संघटनांनी वादग्रस्त जागा पाडली.
२००२ -वादग्रस्त जागेच्या मालकीबाबतच्या खटल्याची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू.
२००३ -भारतीय पुरातत्त्व विभागाने वादग्रस्त जागेखाली मंदिराचे अवशेष असल्याचा दावा केला. मुस्लीम पक्षाने त्याला विरोध केला.
२०१० -अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल देताना वादग्रस्त जमिनीचे तीन तुकडे केले आणि सुन्नी बोर्ड, रामलल्ला आणि निर्मोही आखाड्याला ती समान भागात वाटून देण्याचे आदेश दिले.
२०१९ -सुप्रीम कोर्टाने ७० वर्षांच्या या वादावर अंतिम निकाल देताना वादग्रस्त जागा राम मंदिरासाठी देण्याचा निर्णय दिला. शिवाय मशीद उभारण्यासाठी स्वतंत्रपणे पाच एकर जागा देण्याचे आदेश दिला.
२०२० -सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर राम मंदिराच्या बांधकामाची पायाभरणी झाली.
२०२४ -२२ जानेवारी रोजी प्रभू श्रीराम मंदिराच्या गर्भगृहात अभिषेक सोहळा.
