नवी दिल्ली : बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायद्यासारख्या (यूएपीए) विशेष कायद्याखाली येणाऱ्या गुन्ह्यांसाठीही जामीन हा नियम, कारावास हा अपवाद, हे कायदेशीर तत्त्व लागू असल्याचा निर्णय मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि अत्यंत कडक अशा दहशतवादविरोधी कायद्यातील आरोपीला जामीन मंजूर केला.
पात्र प्रकरणांमध्ये जर न्यायालयांनी जामीन नाकारणे सुरू केले तर ते मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होईल, असे न्या. अभय ओक आणि न्या. ऑस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या पीठाने म्हटले आहे. सरकारी पक्षाचे आरोप कितीही गंभीर स्वरूपाचे असले तरी कायद्यानुसार तो गुन्हा जामीन मिळण्यास पात्र आहे का, याचा विचार करणे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. जामीन हा नियम, तर कारावास हा अपवाद हे तत्त्व विशेष कायद्यांनाही लागू होते, असे पीठाने म्हटले आहे. जलालुद्दीन खान या आरोपीची जामिनावर सुटका करण्याचा आदेश देताना पीठाने वरील बाब स्पष्ट केली.
नेमके प्रकरण काय?
जलालुद्दीन खान याच्यावर ‘यूएपीए’अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आपल्या घराच्या वरच्या मजल्याचा भाग त्याने ‘पॉप्युलर फ्रण्ट ऑफ इंडिया’ (पीएफआय) या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेच्या सदस्यांना भाड्याने दिला होता. दहशतवादी कृत्ये करणे आणि हिंसाचार माजविण्याच्या उद्देशाने गुन्हेगारी स्वरूपाचे कारस्थान तेथे रचण्यात आल्याचे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला तपासामध्ये आढळले होते.
तथापि, अर्जदार हा कोणत्याही दहशतवादी संघटनेचा सदस्य आहे, असा एकही आरोप आरोपपत्रामध्ये करण्यात आलेला नाही, असे पीठाने नमूद करीत खान याची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले.
