नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणूक तोंडावर असतानाच सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक असल्याचे सांगून ती रद्द केली आहे. रोखे गोपनीय ठेवणे हेही असंवैधानिक असून त्यातून माहिती अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. निवडणूक रोख्यातून कोणत्या पक्षाला किती रुपये मिळाले, याची माहिती निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर १३ मार्चपर्यंत जाहीर करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले.
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने हा निकाल एकमताने दिला. या खंडपीठात न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी. आर. गवई, जे. बी. पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा आदींचा समावेश होता. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक रोखे जारी करणे बंद करावे. तसेच १२ एप्रिल २०१९ पासून जारी केलेल्या प्रत्येक निवडणूक रोख्यांची माहिती जाहीर करायची आहे. निवडणूक रोखे जारी करण्याची तारीख, त्याच्या चलनीकरणाची पद्धत आदींचा बारीकसारीक तपशील निवडणूक आयोगाला ६ मार्चपर्यंत सादर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. त्यानंतर ही माहिती निवडणूक आयोगाने आपल्या वेबसाइटवर टाकावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले.
सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, राजकारणात राजकीय पक्ष महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे मतदारांना त्यांच्या निवडणूक निधीबाबत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. त्यातून मतदानातून योग्य व्यक्तीची निवड होते. २०१८ पासून निवडणूक रोख्यातून आतापर्यंत सर्वात जास्त देणगी भाजपला मिळाली आहे. सहा वर्षांत भाजपला ६३३७ कोटी रुपये, तर काँग्रेसला ११०८ कोटी निवडणूक देणगी मिळाली.
निवडणूक रोखे असंवैधानिक का?
माहिती अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याने व काही देण्याच्या बदल्यात काही घेण्याची प्रक्रिया वाढू शकण्याची शक्यता असल्याने निवडणूक रोख्यांना असंवैधानिक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. तसेच व्यक्तीपेक्षा कंपन्यांनी दिलेल्या देणगीमुळे राजकीय प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. कंपन्यांकडून केलेल्या निधीचे स्वरूप व्यापारी असते. निवडणूक देणग्यांसाठी कंपनी कायद्यात सुधारणा करणे ही मनमानी व असंवैधानिक पाऊल आहे. त्यामुळे कंपन्यांना राजकीय पक्षांना अमर्याद देणग्यांचा मार्ग उघडला आहे. राजकीय देणग्यांमुळे मतदार आपल्या मतदानाचा योग्य उपयोग करू शकतो. विद्यार्थी, रोजंदारी मजूरही देणग्या देत असतात. त्यामुळे या देणग्यांबाबत गोपनियता बाळगणे अनुचित आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि सीपीएमने याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारतर्फे ॲॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली.
२०१७ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा
तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१७ च्या अर्थसंकल्पात निवडणूक रोखे योजना जाहीर केली होती. २ जानेवारी २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने ती अंमलात आणली. ही एक प्रॉमिसरी नोट आहे. कोणताही भारतीय नागरिक ती खरेदी करू शकतो. योजनेला २०१७ मध्येच आव्हान दिले होते. त्याची सुनावणी २०१९ मध्ये सुरू झाली. १२ एप्रिल २०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सर्व राजकीय पक्षांना आदेश देऊन ३० मे २०१९ पर्यंत एका बंद लिफाफ्यात निवडणूक रोख्यांबाबतची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यास सांगितले.
वाद का झाला?
या निवडणूक रोख्यांमुळे राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी व निवडणूक कामात पारदर्शकता येईल, असा दावा तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला, तर निवडणूक रोखे खरेदीकर्त्याची ओळख जाहीर केली जात नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात ते काळ्या पैशाचा वापर करण्याचा मार्ग बनू शकते, असा दावा विरोधकर्त्यांनी केला होता.
निवडणूक रोखे खरेदीचे निकष
भारतीयांनाच खरेदी करता येतात
बँकेला केवायसी देऊन १ हजारपासून १ कोटीपर्यंत रोखे खरेदी शक्य
रोखे खरेदीकर्त्यांची ओळख गुप्त
खरेदीकर्त्याला करात सवलत
रोखे जारी केल्यानंतर १५ दिवस वैध
प्रतिक्रिया
केंद्र सरकारला धक्का
जया ठाकूर यांची बाजू मांडणारे वकील वरुण ठाकूर म्हणाले की, सरकारला हा मोठा धक्का आहे. कारण २०१८ ते २०२४ पर्यंत रोख्याच्या प्रत्येक व्यवहाराचा तपशील सार्वजनिक करायचा आहे. अज्ञात देणगीदारांची नावे उघड होणार असून उत्तरदायित्व निश्चित केले जाईल. लोकशाहीसाठी हे ऐतिहासिक पाऊल आहे.
खोडसाळपणाच्या योजना थांबतील -काँग्रेस
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचे काँग्रेसने स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या खोडसाळपणाच्या घोषणा थांबतील, असे प्रतिपादन काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केले. सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारचा काळा पैसा सफेद करण्याच्या योजनेला धक्का दिला आहे. मोदी सरकार, पीएमओ व अर्थमंत्री प्रत्येक स्वायत्त संस्थेला धक्का लावण्याचे प्रयत्न करत आहेत. आता ‘निवडणूक रोखे’ योजनेतून ९५ टक्के निधी हा केवळ भाजपला मिळत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
ऐतिहासिक, लोकशाही स्वच्छ करणारा निर्णय -माजी निवडणूक आयुक्त
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल ऐतिहासिक, लोकशाही स्वच्छ करणारा आहे, असे माजी निवडणूक आयुक्त एस. कृष्णमूर्ती यांनी म्हटले आहे. या निकालाला मी मान्यता देतो. ही योजना योग्यरीतीने राबवली जात नाही. त्याच्यात पारदर्शीपणा नाही. कारण देणगीदाराचे नाव जाहीर केले जात नाही. तो स्वच्छ पैसा की काळा पैसा हे कळत नाही. सर्व राजकीय पक्षांनी यातून धडा शिकणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.
निवडणूक रोख्याने पारदर्शकता -भाजपचा दावा
नवी दिल्ली : निवडणूक रोखे योजनेला सुप्रीम कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवले तरीही भाजपने या योजनेचे समर्थन केले. निवडणूक निधीत या योजनेमुळे पारदर्शकता आली, असे भाजपचे नेते रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने निवडणूक निधीत सुधारणा करण्याचे प्रयत्न केले. त्यातून निवडणूक रोख्यांची कल्पना आली. यातून निवडणुकीत पारदर्शकता आली. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो, असे त्यांनी सांगितले.
