केंद्र सरकारने वादग्रस्त ठरलेल्या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (PFI) या संघटनेवर ५ वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. यापूर्वी डिसेंबरपर्यंत या संघटनेवर बंदी घालण्याचा सरकारचा विचार होता. ‘पीएफआय’बरोबरच आणखी ८ संस्थांवरही बंदीची कारवाई करण्यात आली आहे. गृह मंत्रालयाने बुधवारी सकाळी या संघटनांवर बंदी घालणारी अधिसूचना जारी केली.
पीएफआय व्यतिरिक्त, रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (आरआयएफ), कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआय), ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल (एआयआयसी), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन (एनसीएचआरओ), नॅशनल वुमेन्स फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन, रिहॅब फाऊंडेशन या सहयोगी संघटनांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
‘पीएफआय’चे काही संस्थापक सदस्य ‘सिमी’चे नेते होते. त्यांचा ‘जमात-उल-मुजाहिदीन बांगलादेश’शी संबंध होता. या दोन्ही संघटना प्रतिबंधित आहेत. तसेच पीएफआयचे इसिसशी संबंध असून त्यांचे काही सदस्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सामील आहेत. या संघटनांना बाहेरून मिळणारा निधी आणि वैचारिक पाठबळ यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला होता, असे केंद्र सरकारने सांगितले.
सरकारकडून देण्यात आलेली बंदीची कारणे
पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना बेकायदेशीर कृत्ये करत असून या कारवाया देशाच्या सुरक्षा आणि अखंडतेसाठी धोकादायक आहेत. या संघटनांच्या कारवाया देशाच्या शांतता आणि धार्मिक सौहार्दाला धोका निर्माण करू शकतात. तसेच या संघटना देशात दहशतवादाचे समर्थन करतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने ‘यूएपीए’अंतर्गत या संघटनांवर ५ वर्षांची बंदी घातली आहे. तपास यंत्रणांच्या चौकशीनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
