सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारचे कान टोचले, 'द केरला स्टोरी' वरील बंदी उठवली

'द केरला स्टोरी' हा चित्रपट सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने 8 मे रोजी चित्रपटावर बंदी घालण्याचे आदेश जारी केले होते. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केले आहे. हा पश्चिम बंगाल सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे. एएनआय या वृत्त संस्थेने या संदर्भात वृत्त दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारचे कान टोचताना म्हटले की, "द केरला स्टोरी सर्वत्र प्रदर्शित करण्यात आला. मग पश्चिम बंगालमध्ये का नाही? एका जिल्ह्यात अडचण असेल तर संपुर्ण राज्यात बंदी का घातली?", असा सवाल सरन्यायाधीस धनंजय चंद्रचूड यांनी विचारला आहे.

'द केरला स्टोरी' या सिनेमासंबंधी तीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. पश्चिम बंगाल सरकारने बंदी घातल्यानंतर निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तामिळनाडू सरकारने देखील बंदीसदृश्य परिस्थिती निर्माण केली असल्याने निर्मात्यांनी त्याविरोधात देखील सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच केरळ उच्च न्यायालयाने सिनेमावर बंदी घालण्यास नकार दिल्याने विरोधकांनी त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दाखल असलेल्या तिन्ही याचिकांवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्यामुर्ती जेबी पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याबाबतची पुढील सुनावणी जुलै महिन्यात होणात आहे.

या चित्रपटात 32 हजार मुलींचे इस्लाममध्ये धर्मांतर करुन त्यांना आयएसआयएसमध्ये भरती करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. कोर्टाने निर्मात्यांना याबाबत प्रश्न केला असता निर्मात्यांची बाजू मांडणारे जेष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. तसेच 20 मे रोजी सांयकाळी पाच वाजेपर्यंत चित्रपट प्रकाशित होण्यापुर्वी डिस्क्लेमर जाहीर केले जाईल. जेणेकरुन चित्रपत काल्पनिक असल्याचे स्प्ष्ट होईल, असे साळवे यांनी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

सार्वजनिक असहिष्णूतेवर नियंत्रण ठेवण्याकरता कायद्याचा वापर केला जाऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. असे झाल्यास सर्व चित्रपट न्यायालयात दाखल होतील. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे सरकारचे काम आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला सुनावले आहेत. तसेच आम्ही पश्चिम बंगालमधील बंदीच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचा विचार करत आहोत. तसेच तामिळनाडूला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष बंदी न घालण्याचे निर्देश देऊ, असे कोर्टाने म्हटले आहे.