देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुन्हा एकदा क्रिप्टोकरन्सीबाबत मोठे विधान केले आहे. सोमवारी संसदेत बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सरकारला क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालायची आहे, परंतु त्यासाठी इतर देशांच्या सहकार्याची देखील आवश्यकता असेल.
भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात आरबीआय क्रिप्टोकरन्सींवर कठोर नियम बनवण्यासाठी आणि त्याच्या वापरावर बंदी घालण्यासाठी सल्ला देत असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी लोकसभेत लेखी प्रश्नाचे उत्तर देताना सांगितले की, आरबीआयने क्रिप्टोकरन्सीला देशाच्या आर्थिक आणि वित्तीय स्थिरतेसाठी धोका असल्याचे म्हटले आहे. आरबीआयने या क्षेत्रासाठी कायदा करण्याची शिफारस केली आहे. त्यावर ताबडतोब बंदी घालायला हवी, असे देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे मत आहे.
संसदेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी असेही म्हटले आहे की डिजिटल चलनाचे जागतिक स्वरूप पाहता, त्याच्या कामकाजात नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी विविध देशांमधील सहकार्य आवश्यक आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तयार केलेला कोणताही कायदा तेव्हाच प्रभावी ठरू शकतो, जेव्हा त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परस्पर सहकार्याची भावना असेल.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, सरकारकडून असे अनेक संकेत मिळाले आहेत की ते एनएफटी डिजिटल चलन किंवा क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यासाठी सर्वसमावेशक नियम आणि कायदे बनवू इच्छित आहेत. सरकारशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार याबाबत चर्चा सुरू आहे. सरकार पावसाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सी नियंत्रित करण्यासाठी विधेयक आणू शकते. मात्र, सध्या संसदेत मांडण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित विधेयकांच्या यादीत या विधेयकाचा उल्लेख नाही.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, क्रिप्टोकरन्सीबद्दल एक सल्लापत्र संसदेत सादर करण्यापूर्वी आणले जाईल. यामध्ये डिजिटल चलनाबाबत सरकारची भूमिका दर्शविली जाणार आहे. हा पेपर मे महिन्यातच तयार करण्यात आला होता. सरकार लवकरच ते जाहीर करेल अशी आशा आहे.
क्रिप्टोकरन्सीबाबत कठोर भूमिका घेत आरबीआय स्वतःचे डिजिटल चलन सुरू करण्यावरही काम करत आहे. यंदाही याची घोषणा होईल, अशी आशा आहे. आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर यांनी म्हटले आहे की, मध्यवर्ती बँक डिजिटल चलन सुरू करून खाजगी क्रिप्टोकरन्सीची गरज दूर करू शकते.
