भारतात प्राप्तीकर खात्याने बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईवरील कार्यालयांच्या केलेल्या सर्वेक्षणाचे पडसाद ब्रिटनच्या संसदेत उमटले. मात्र, आम्ही बीबीसीच्या पाठिशी उभे असल्याचे सांगत संपादकीय स्वातंत्र्य आवश्यक असल्याचे मत ब्रिटीशच्या सुनक सरकारने व्यक्त केले आहे. ब्रिटिश हाऊस ऑफ कॉमन्सचे सदस्य जिम शॅनन यांनी याप्रकरणी सुनक सरकारला जाब विचारला. यावर सुनक सरकारचे खासदार डेव्हिड रुटली म्हणाले की, “ब्रिटन सरकार भारतातील आयकर चौकशीवर केलेल्या आरोपांवर भाष्य करू शकत नाही. मात्र, प्रसारमाध्यमे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे सशक्त लोकशाहीचे आवश्यक घटक आहेत आणि त्यावर भर दिला पाहिजे. लोकशाहीत प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य खूप महत्त्वाचे आहे.”
“ब्रिटन आणि भारताचे संबंध चांगले आहेत. दोन देशांमधील व्यापक आणि सखोल संबंधांच्या अनुषंगाने रचनात्मक मार्गाने मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास सरकार सक्षम आहे. आम्ही बीबीसीच्या पाठिशी उभे आहोत, कारण आम्ही बीबीसीला निधी देतो. आम्हाला बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस महत्त्वाची वाटते. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे बीबीसीला संपादकीय स्वातंत्र्य हवे आहे,” असेही रुटली यांनी स्पष्ट केले. बीबीसीवरील कारवाईनंतर ब्रिटनमधील विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी चिंता व्यक्त केली आणि भारत सरकारशी चर्चा करण्याचे आवाहन ब्रिटन सरकारला केले. याविषयी रुटली म्हणाले की, “आम्ही भारतासोबत असलेल्या व्यापक आणि सखोल संबंधांमुळेच तेथील सरकारसोबत रचनात्मक संबंध ठेवू शकलो आहोत. भारतासोबतच्या चर्चेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला असून आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत.”
