नवी दिल्ली : माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्ते असणे हा आता एक नवीन व्यवसाय बनला आहे, अशी कठोर टिप्पणी करीत सर्वोच्च न्यायालयाने एका कथित आरटीआय कार्यकर्त्याला आणि त्याच्या सहकाऱ्याला अटकपूर्व जामीन देण्यास साफ नकार दिला. रस्ता बांधकाम करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणल्याचा आरोप या संशयितांवर आहे.
न्या. संदीप मेहता आणि न्या. विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने आरटीआय कार्यकर्ते राकेश कुमार बहल आणि त्यांच्या सहकाऱ्याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. तसेच, रस्ता बांधकामाच्या देखरेखीचे किंवा ते तपासण्याचे अधिकार तुम्हाला कोणी दिले, असा रोखठोक सवालही न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला.
न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायालयाने म्हटले की, सध्याच्या काळात आरटीआय कार्यकर्ता असण्याला काही लोकांनी चक्क व्यवसायाचे रूप दिले आहे. रस्ता बांधकामाच्या शासकीय कामात ढवळाढवळ करण्याचा किंवा त्याची पडताळणी करण्याचा कायदेशीर अधिकार संबंधित कार्यकर्त्यांना नव्हता, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारी रस्त्याचे बांधकाम सुरू असताना, आपण आरटीआय कार्यकर्ते असल्याचे सांगत संबंधितांनी शासकीय कामात अडथळा आणल्याची तक्रार दाखल झाली होती. या प्रकरणात अटक टाळण्यासाठी आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र, न्यायालयाने त्यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढत हा अर्ज फेटाळला.
