नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील तणाव व जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने भारतीय जहाजे व सागरी व्यापाराच्या संरक्षणासाठी १२,९८० कोटी रुपयांच्या सरकारी हमीसह ‘भारत मेरिटाइम इन्शुरन्स पूल (बीएमआय)’ या देशांतर्गत विमा निधीस मंजुरी दिली आहे. भारतीय तसेच भारताशी संबंधित जहाजांना आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांवर विमा संरक्षण देणे हा या योजनेचा हेतू आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाविषयी पत्रकारांना माहिती दिली. ‘भारत मेरीटाइम इन्शुरन्स पूल’ हा भारताचा ध्वज असलेल्या तसेच भारताच्या नियंत्रणाखालील जहाजांना लागू असेल. हा निधी १० वर्षांसाठी असेल. यामुळे परदेशी विमा कंपन्यांवरील आपले अवलंबित्व कमी होईल आणि परकीय चलनाची बचत होईल, असे वैष्णव म्हणाले.
जागतिक पातळीवर अस्थिरता आणि भूराजकीय तणाव वाढल्याने सागरी व्यापारावर परिणाम झाला असून, माल व जहाजांच्या नुकसानीचा धोका वाढल्याने विमा खर्च वाढला आहे. याखेरीज तेलगळती, जहाजांचे अवशेष हटवणे, मालाचे नुकसान, कर्मचाऱ्यांच्या जखमा व पुनर्वसन, अपघातविषयक जबाबदाऱ्या इत्यादी जोखमींसाठी भारतीय जहाजे परदेशी विम्यावर अवलंबून आहेत. या पार्श्वभूमीवर, निर्बंध किंवा भूराजकीय तणावामुळे विमा संरक्षण काढून घेतल्यास व्यापाराचे सातत्य आणि सार्वभौमत्व राखण्यासाठी देशांतर्गत सागरी जोखीम विमा निधी आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
याशिवाय, अन्य महत्त्वाच्या निर्णयांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याला मार्च २०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यासही मंत्रिमंडळाने शनिवारी मंजुरी दिली. यासाठी सुधारित अर्थसंकल्प ८३,९७७ कोटी रुपये आहे. या योजनेअंतर्गत, ग्रामीण भागातील मुख्य रस्ते मजबूत केले जातील. गावांना ग्रामीण कृषी बाजारपेठा (ग्राम), उच्च माध्यमिक शाळा आणि रुग्णालयांशी जोडण्यावर विशेष भर दिला जाईल. मैदानी भागातील रस्ते आणि पुलांच्या बांधकामाची अंतिम मुदतही मार्च २०२८ पर्यंत व डोंगराळ भागातील पुलांच्या बांधकामाची अंतिम मुदत मार्च २०२९ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
सामाजिक, आर्थिक लाभ
योजनेला मुदतवाढ दिल्याने तिचे सामाजिक आणि आर्थिक लाभ पूर्णपणे मिळतील, असा सरकारचा विश्वास आहे. सुधारित रस्ते संपर्कामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि व्यापाराला चालना मिळेल. यामुळे शेतकरी आणि इतर उत्पादकांना बाजारपेठ मिळवणे सोपे होईल, वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च कमी होईल आणि ग्रामीण उत्पन्न सुधारेल. विशेषतः दुर्गम आणि मागासलेल्या भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी शिक्षण आणि आरोग्य सेवा मिळवणेही सोपे होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
१ मार्च २०२५ पूर्वी मंजूर झालेले; परंतु अद्याप सुरू न झालेले प्रकल्प आता पुढे नेले जाऊ शकतात. या योजनेत लांब पल्ल्याच्या १६१ पुलांना मंजुरी दिली जाईल, त्यासाठी अंदाजे ९६१ कोटी रुपये (सुमारे १.६ अब्ज डॉलर) खर्च अपेक्षित आहे. आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशसाठी २४,८१५ कोटी रुपयांच्या दोन मोठ्या रेल्वे ‘मल्टि-ट्रॅकिंग’ प्रकल्पांना मंजुरी दिली. यामुळे रेल्वेचे जाळे १५ जिल्ह्यांमध्ये ६०१ किमीने वाढेल.
