बिहारमध्ये सरकारी नोकऱ्यांत महिलांना ३५ टक्के आरक्षण; नितीश कुमार यांची घोषणा

बिहारमध्ये आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३५ टक्के आरक्षण देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी केली आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नितीशकुमार यांचा हा विरोधकांना मास्टरस्ट्रोक असल्याचे बोलले जात आहे.
बिहारमध्ये सरकारी नोकऱ्यांत महिलांना ३५ टक्के आरक्षण; नितीश कुमार यांची घोषणा
Published on

पाटणा : बिहारमध्ये आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३५ टक्के आरक्षण देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी केली आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नितीशकुमार यांचा हा विरोधकांना मास्टरस्ट्रोक असल्याचे बोलले जात आहे.

नितीशकुमार यांच्या निर्णयानुसार, आता बिहार राज्यातील मूळ रहिवासी महिलांना राज्यातील सर्व सरकारी सेवा, संवर्ग आणि सर्व स्तरांवरील पदांवरील भरतीमध्ये ३५ टक्के आरक्षण लागू केले जाणार असल्याचे नितीशकुमार यांनी जाहीर केले.

महिला सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे. या घोषनेनंतर नितीशकुमार यांनी म्हटले आहे की, सर्व राज्य सरकारी सेवांमध्ये सर्व श्रेणी तथा स्तरावरील सर्व प्रकारच्या पदांवर भरतीमध्ये बिहारमधील मूळ रहिवासी असलेल्या महिला उमेदवारांसाठी यापुढे ३५ टक्के आरक्षण देण्यात येईल.

सरकारी आणि सार्वजनिक विभागाच्या सेवांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. बिहारमध्येजास्तीत जास्त महिलांनी प्रशासनात महत्त्वाची भूमिका बजावावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही नितीशकुमार यांनी म्हटले आहे. पाटणा येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

बिहार युवा आयोगाची स्थापना

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये बिहार युवा आयोगाची स्थापना करण्याच्या निर्णयाचाही समावेश आहे. नितीशकुमार यांनी सांगितले की, बिहारमधील तरुणांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी, त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी व त्यांना सक्षम बनवण्यासाठी सरकारने बिहार युवा आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आयोगात एक अध्यक्ष, दोन उपाध्यक्ष आणि सात सदस्य असतील. तसेच या आयोगात सर्व सदस्य ४५ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे असतील आणि राज्यातील खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक तरुणांना प्राधान्य मिळेल का, यावरही आयोग लक्ष ठेवणार आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in