नवी दिल्ली: निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या बिहारमध्ये विशेष सखोल मतदार यादी पुर्ननिरीक्षण मोहिमेसाठी अंदाजे ७.२४ कोटींपैकी सुमारे ९९.५ टक्के मतदारांनी पात्रतेची कागदपत्रे सादर केली आहेत, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने सोमवारी सुप्रीम कोर्टाला कळवले आहे. राजद आणि सीपीआय (एम) वगळता अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाने निर्धारित स्वरूपात दावे व हरकती दाखल करण्यास मतदारांना मदत केलेली नाही.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. सुर्य कांत आणि जयमाला बागची यांच्या खंडपीठाला आयोगाने सांगितले की, मतदारांनी अधिक "सावधानता व सक्रियता" दाखवली असून त्यांनी मसुदा यादीत नावांचा समावेश करण्यासाठी ३३,३२६ फॉर्म, नाव वगळण्यासाठी २,०७,५६५ फॉर्म भरले आहेत, तर प्रथमच मतदार बनणाऱ्यांकडून १५ लाखांहून अधिक अर्ज आले आहेत.
बिहारमधील अंदाजे ७.२४ कोटींपैकी ९९.५ टक्के मतदारांनी ‘एसआयआर’ मोहिमेसंदर्भातील पात्रतेची कागदपत्रे सादर केली आहेत," असे आयोगाच्या वतीने वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी सांगितले.
या कागदपत्रांची पडताळणी चालू असून ती २५ सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण केली जाईल. राजद आणि सीपीआय (एमएल) यांनी दाखल केलेल्या दाव्यांच्या संख्येबाबत आयोगाने विरोध दर्शवला आणि स्पष्ट केले, सीपीआय एमएल व राजद वगळता इतर कोणत्याही मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाने ६५ लाख वगळलेल्या मतदारांपैकी एकालाही मदत केलेली नाही."
आयोगाच्या ३१ ऑगस्टच्या बुलेटिनचा हवाला देत सांगण्यात आले की, राजकीय पक्ष आणि वैयक्तिक मतदारांकडून मिळालेल्या बहुसंख्य फॉर्म्समध्ये नाव वगळण्याची मागणी आहे. १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या नागरिकांकडून पहिल्यांदा समावेशासाठी १५,३२,४३८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. आयोगाने सांगितले की १ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित मसुदा यादीतून वगळलेल्या सुमारे ६५ लाख मतदारांपैकी फक्त ३३,३५१ दावे प्राप्त झाले. २२ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ३० ऑगस्टपर्यंत केवळ २२,७२३ समावेशाचे आणि १,३४,७३८ वगळण्याचे अर्ज दाखल झाले आहेत. राजद आणि एमआयएम यांनी मुदतवाढ मागितल्यास आयोगाने विरोध दर्शवला. त्यामुळे १ सप्टेंबरनंतर मुदत वाढवल्यास पूर्ण वेळापत्रक बिघडेल.
तथापि, आयोगाने स्पष्ट केले की १ सप्टेंबरनंतरही दावे, हरकती किंवा दुरुस्तीचे अर्ज दाखल करता येतील, मात्र ते अंतिम मतदार यादीनंतर विचारात घेतले जातील.
खंडपीठाने राजकीय पक्षांना प्रतिसाद दाखल करण्यास सांगितले असून पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
