नवी दिल्ली : बिहारमध्ये सुरू असलेली ‘एसआयआर’ प्रक्रिया ‘वोटर फ्रेंडली’ असून निवडणूक आयोगाने ११ कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक मागितले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.
राज्यात यापूर्वी झालेल्या एका लहान मतदार पुनरावलोकनात फक्त ७ कागदपत्रांची मागणी ‘एसआयआर’ने केली होती. ‘आधार’ न स्वीकारणे हे वगळण्यासारखे आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद असूनही या ‘एसआयआर’मध्ये ११ कागदपत्रांपैकी एक लोकांना सादर करता येणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आयोगाने मागितलेल्या कागदपत्रांच्या संख्येशी असहमती दर्शविली. ते म्हणाले की, बिहारमधील फक्त १ ते २ टक्के लोकांकडे कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्र असेल. जर आपण राज्यातील लोकसंख्येच्या आधारावर कागदपत्रांच्या उपलब्धतेबद्दल बोललो तर ते खूपच कमी आहे. प्रशांत भूषण म्हणाले की, सुमारे ८ कोटी मतदार आहेत.
