नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकांपूर्वी निवडणूक आयोगाने राबवलेली ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (एसआयआर) या मतदारयाद्यांच्या विशेष तपासणी प्रक्रियेला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर १० जुलै रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) या संस्थेने याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने ही प्रक्रिया अत्यंत अव्यवहार्य वेळेत राबवली असून, त्यामुळे लाखो नागरिक विशेषतः सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटक मतदार यादीतून वगळले जाऊ शकतात.
बिहारमध्ये काही महिन्यांनंतर विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्याआधी भारताच्या निवडणूक आयोगाने मतदार यादीची "विशेष सखोल तपासणी" सुरू केली आहे. पण या तपासणीसाठी आयोगाने काही नवे नियम घातले आहेत, जे खूपच कडक आहेत. त्यामध्ये मतदाराला स्वतःचे नागरिकत्वाचे पुरावे द्यावे लागतील. आई किंवा वडिलांचे नागरिकत्व सिद्ध करणारे कागदसुद्धा द्यावे लागतील. पण त्यासाठी आधारकार्ड किंवा रेशनकार्ड चालणार नाहीत, असे नियम आहेत. बिहारमधील अनेक लोक, विशेषतः गरीब, दलित, मुस्लीम, आदिवासी व स्थलांतरित कामगार यांच्याकडे असे कागदच नाहीत. या लोकांना इतक्या कमी वेळात हे पुरावे मिळवणे शक्य नाही.
निवडणूक आयोगाने ‘एसआयआर’अंतर्गत नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी विशिष्ट दस्तऐवजांची मागणी केली आहे. मात्र, आधारकार्ड आणि रेशनकार्ड या दस्तऐवजांना मान्यता नाकारण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, ‘एसआयआर’ आदेश रद्द केला नाही, तर लाखो पात्र मतदारांना मतदानाचा अधिकार नाकारला जाऊ शकतो. ही प्रक्रिया लोकशाही आणि स्वच्छ निवडणुकीच्या तत्त्वांना धोका पोहोचवते.
