बिल्किस बानो प्रकरणातील दोघांची शिक्षा स्थगित; जामीन मंजूर, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

गुजरातमधील २००२ च्या दंगलीदरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या दोन दोषींच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली आणि त्यांना जामीनही मंजूर केला.
बिल्किस बानो प्रकरणातील दोघांची शिक्षा स्थगित; जामीन मंजूर, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
बिल्किस बानो प्रकरणातील दोघांची शिक्षा स्थगित; जामीन मंजूर, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
Published on: 

नवी दिल्ली : गुजरातमधील २००२ च्या दंगलीदरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या दोन दोषींच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली आणि त्यांना जामीनही मंजूर केला.

न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. बिपिनचंद्र जोशी आणि प्रदीप मोढिया हे दोघेही १७ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात असल्याची नोंद खंडपीठाने घेतली. २८ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात खंडपीठाने म्हटले आहे की, अर्जदारांनी १७ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगला आहे. तसेच, त्यापैकी एका दोषीला गंभीर शारीरिक अपंगत्व आहे.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे यांनी या याचिकेला तीव्र विरोध केला. उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयाने पुराव्यांचा विचार केला आहे आणि विशेषतः हा गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

जोशी आणि मोढिया यांना कनिष्ठ न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम १४३ (बेकायदा जमाव), १४७ (दंगल घडवणे), ३०२ (हत्या) आणि कलम ३७६ (बलात्कार) अंतर्गत दोषी ठरवले होते. त्यांना दंडासह जन्मठेपेची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. ८ जानेवारी २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या बहुचर्चित प्रकरणातील ११ दोषींना गुजरात सरकारने दिलेली शिक्षामाफी रद्द केली होती. या निर्णयाद्वारे न्यायालयाने गुजरात सरकारवर एका आरोपीशी संगनमत केल्याचा आणि आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवला होता.

तीन वर्षांनी गुन्ह्यात गोवल्याचा युक्तिवाद

दोन्ही दोषींनी १७ वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगवास भोगला आहे, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी केला. त्यापैकी एका दोषीचे नाव एफआयआरमध्ये नव्हते आणि २००२ च्या दंगलीनंतर जवळपास तीन वर्षांनी त्याला या प्रकरणात गोवण्यात आले, असेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)