फौजदारी कायदा बदलणारी विधेयके संसदेत दाखल ;केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडली

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी फौजदारी कायद्यात सुधारणेशी संबंधित तीन विधेयके लोकसभेत मांडली.
फौजदारी कायदा बदलणारी विधेयके संसदेत दाखल ;केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडली

नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या १२ व्या दिवशी मंगळवारी ४९ खासदारांचे निलंबन झाले. आतापर्यंत विरोधी पक्षांचे ९५ खासदार निलंबित झाले आहेत. विरोधी पक्षांचे संख्याबळ एकतृतीयांश राहिले आहे. त्याचवेळी केंद्र सरकारने तीन फौजदारी कायदे बदलण्यासाठी तीन विधेयक लोकसभेत मांडली आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी फौजदारी कायद्यात सुधारणेशी संबंधित तीन विधेयके लोकसभेत मांडली. भारतीय दंडसंहितेऐवजी भारतीय न्याय संहिता विधेयक २०२३, सीआरपीसीच्या ऐवजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ व पुरावा कायद्याऐवजी भारतीय साक्ष विधेयक २०२३ लोकसभेत मांडले.

ही विधेयके ऑगस्टमध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत मांडली होती. त्यानंतर तिच्यावर विचार करण्यासाठी संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवली. गेल्या आठवड्यात या विधेयकांचे नवीन प्रारूप सादर केले.

फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी ही तीन विधेयके मांडली आहेत.

विरोधी पक्षांनी आरोप केला की, देशात हुकूमशाही सुरू आहे. कोणत्याही चर्चेशिवाय सरकार महत्त्वपूर्ण विधेयक मंजूर करू इच्छिते.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in