नवी दिल्ली : स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर देश गुलामगिरीच्या खुणा त्यागेल, असे वचन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला दिले होते. ते वचन आम्ही पूर्ण करीत आहोत. असे म्हणत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ब्रिटिशकालीन फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि इव्हिडेन्स अॅक्ट (पुरावा कायदा) हे तीन फौजदारी कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा शुक्रवारी लोकसभेत केली. हे तीन कायदे रद्द करून त्याऐवजी भारतीय न्याय संहिता २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ हे तीन कायदे लागू करणारी विधेयके संसदेत मांडण्यात आली. नव्या दंड संहितेमध्ये ब्रिटिशकालीन राजद्रोहाचा कायदा पूर्णपणे रद्द करण्यात येणार आहे. त्याऐवजी भारतीय न्यायसंहितेत देशविरोधी गुन्हेगारी कायद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नव्या कायद्यांमुळे न्यायालयात आता शिक्षा नव्हे तर न्याय मिळेल, अशी पुस्तीदेखील गृहमंत्र्यांनी यावेळी जोडली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत भारतीय सुरक्षा संहिता विधेयक दाखल केले आहे. यात ब्रिटिशांच्या काळातील कायदे बदलण्यात आले आहेत. मुख्य म्हणजे आयपीसीऐवजी भारतीय न्याय संहिता २०२३, सीआरपीसीऐवजी भारतीय सुरक्षा संहिता २०२३ आणि एव्हिडन्स अॅक्टऐवजी भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ हे बदल करण्यात आले आहेत. या कायद्यांच्या नव्या विधेयकात जुनी कलमे बदलली जाणार आहेत. न्याय म्हणजे केवळ शिक्षा नाही, असेही प्रतिबिंबित केले जाणार आहे. तसेच भारतीय न्यायसंहितेच्या कलम १५० अन्वये देशाचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता धोक्यात आणणाऱ्या कारवायांना असलेल्या शिक्षेचा तपशील सुचवण्यात आला आहे.
राजद्रोहाचा कायदाही कालबाह्य
आयपीसीचे कलम १२४-ए म्हणजेच राजद्रोहाचे कलम यातून वगळण्यात आले आहे. शिवाय या विधेयकात गुन्हेगार घोषित झाल्यानंतर त्याची संपत्ती जप्त करण्याची तरतूद आहे. तसेच, सामूहिक गुन्ह्यांमध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तिन्ही विधेयके चर्चा आणि संशोधनासाठी संसदेच्या प्रवर समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत.
सीआरपीसी कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणा
० ५११ ऐवजी आता केवळ ३६५ कलमे
० पुरावे गोळा करताना लाइव्ह व्हिडीओग्राफी अनिवार्य
० गंभीर गुन्ह्यांचे पुरावे जमवण्यासाठी फॉरेन्सिक पथक घटनास्थळी
० गुन्हा कुठेही घडो, एफआयआर देशात कुठेही दाखल करता येणार
० ३ वर्षांपर्यंत शिक्षेच्या कलमांसाठी सारांश चाचणी
० ९० दिवसांत आरोपपत्र व १८० दिवसांत तपास पूर्ण करणे अनिवार्य.
० आरोप निश्चित झाल्यापासून ३० दिवसांत न्यायाधीशांना निकाल द्यावा लागेल.
० निवडणुकीत मतदारांना पैसेवाटप केल्यास १ वर्ष शिक्षा
० लग्नासाठी आमिष, ओळख लपवून लैंगिक संबंध गुन्हा ठरणार
० सामूहिक बलात्कारासाठी जन्मठेप
० सरकारी कर्मचाऱ्यांविरोधात १२० दिवसांत सरकारने प्रतिसाद न दिल्यास कारवार्इ
मॉब लिंचिंगसाठी फाशीची शिक्षा
मॉब लिंचिंग प्रकरणात मृत्युदंडाची तरतूद करणार असल्याचेही गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत सांगितले. वंश, जात किंवा समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, वैयक्तिक श्रद्धा किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव पाच किंवा अधिक व्यक्तींचा समूह एकत्रितपणे येऊन एखाद्याची हत्या करतो, तेव्हा अशा गटातील प्रत्येक सदस्याला फाशीची शिक्षा दिली जाईल.
मोदी सरकारने काय बदल केले?
भारतीय नागरी संरक्षण संहिता २०२३ मध्ये ५३३ कलमे असतील. १६० कलमे बदलण्यात आली आहेत. ९ कलमे नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहेत. भारतीय न्यायिक संहितेत ३६५ कलमे असतील. १७५ कलमे बदलण्यात आली आहेत. ८ नवीन कलमांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. भारतीय पुरावा कायदा कायद्यात १७० कलमे असतील. २३ कलमे बदलली गेली आहेत. १ कलम नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहे.
बलात्कार कायद्यात बदल
नवीन विधेयकात बलात्काराच्या शिक्षेत बदल सुचवण्यात आले आहेत. अल्पवयीन मुलांवर बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असल्याचे गृहमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितले. 'आजीवन कारावास' या संज्ञेची व्याख्या 'नैसर्गिक जीवनासाठी कारावास' अशी करण्यात आली आहे. कमीत मी दहा वर्षांच्या मुदतीसाठी सश्रम कारावासाची शिक्षा दिली जाईल, जी जन्मठेपेपर्यंत वाढू शकते, याचा अर्थ त्या व्यक्तीचे उर्वरित नैसर्गिक आयुष्य कारावासात असेल. याशिवाय दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. बलात्कार पीडितांची ओळख उघड करण्यासाठीही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
