नवी दिल्ली : बाळाचा जन्मदाखला रुग्णालयातून डिस्चार्जपूर्वी देण्यात यावेत, असे आदेश रजिस्ट्रार कार्यालयाने सर्व राज्यांना दिले आहेत.
जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्राची नोंदणी रजिस्ट्रारकडून केली जाते. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (आरबीडी) कायदा १९६९ च्या कलम १२ नुसार हे प्रमाणपत्र जारी केले जाते. या कायद्यात २०२३ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी करणे सक्तीचे करण्यात आले.
रजिस्ट्रार ऑफिसने सांगितले की, नवजात बाळाच्या जन्माची नोंदणी केल्यानंतर सात दिवसांत त्याच्या कुटुंबाला जन्म प्रमाणपत्र मिळावे. त्यांनी सांगितले की, हे प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात दिले जाऊ शकते. आरजीआयने सांगितले की, जन्म प्रमाणपत्राची वाढती मागणी लक्षात घेता, नवजात बाळाच्या आईला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यापूर्वी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
देशातील सरकारी रुग्णालये, सामुदायिक आरोग्य केंद्रे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे नोंदणी युनिट म्हणून काम करत आहेत आणि या दिशेने काम करत आहेत. सरकारी नोकऱ्या, शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश, विवाह इत्यादी नोंदणीमध्ये जन्मतारीख सिद्ध करण्यासाठी, डिजिटल जन्म प्रमाणपत्र हा एकमेव दस्तावेज आहे. हा नियम १ ऑक्टोबर २०१३ रोजी कायद्यांमध्ये सुधारणांसह लागू झाला आहे.
जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (RBD) कायदा, १९६९ च्या कलम १२ नुसार रजिस्ट्रारकडून जन्म प्रमाणपत्र जारी केले जाते. या दुरुस्तीअंतर्गत १ ऑक्टोबर २०२३ पासून केंद्राच्या पोर्टलवर सर्व जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी करणे अनिवार्य झाले आहे. दुरुस्तीपूर्वी राज्ये त्यांचा स्वतःचा डेटाबेस राखत असत आणि त्याचा डेटा गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या आरजीआय कार्यालयाशी शेअर करत असत. केंद्रीय वेबसाइटवर अपलोड केलेला डेटा राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी, रेशन कार्ड, मालमत्ता नोंदणी आणि मतदार यादी अपडेट करण्यासाठी वापरला जातो.
यंदाच्या मार्चमध्ये रजिस्ट्रार कार्यालयाने खासगी आणि सरकारी कार्यालयांना जन्म आणि मृत्यूच्या घटनांची माहिती २१ दिवसांत देण्याचे आदेश दिले होते. काही रुग्णालये कायद्याचे उल्लंघन करत आहेत आणि जन्म नोंदणी करण्याबाबत गांभीर्य दाखवत नाहीत, असे आरजीआयला कळले होते.
