मुंबई : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हरयाणामध्ये मोठा राजकीय भूकंप झाला आहे. मनोहरलाल खट्टर यांनी मंगळवारी (१२ मार्च) हरयाणाच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. यानंतर भाजपचे खासदार आणि हरयाणाचे प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी हे हरयाणाचे नवे मुख्यमंत्री झाले आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या जागावाटपावरून झालेल्या मतभेदामुळे भाजप आणि जेजेपीमधील पाच वर्षाची जुनी युती तुटली.
भाजपने सैनी यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय हा सर्वांना आश्चर्यचकीत करणारा होता. कारण, आगामी काळात हरयाणामध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. परंतु, गेल्या दहा वर्षातील भाजपचा राजकीय प्रवास पाहिला तर, विधानसभा निवडणुकापूर्वी अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री बदलण्याची भाजपची रणनिती असल्याचे दिसून येते. भाजपने अनेक राज्यांत मुख्यमंत्री बदलून पुन्हा सत्ता मिळविल्याचे उदाहरणे आहेत.
भाजपने गुजरात, त्रिपुरा आणि उत्तराखंड या राज्यात देखील ऐन विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच मुख्यमंत्री बदलले होते. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश मिळाले. याला अपवाद ठरले ते फक्त कर्नाटक. कारण, कर्नाटकमध्ये विधानसभा निवणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री बदलल्यानंतरही भाजपला विजय मिळाला नाही. त्यामुळे देशातील इतर राज्यांप्रमाणे भाजपच्या या रणनितीला कर्नाटकात यश मिळाले नाही.
भाजपसाठी गुजरात रणनितीची प्रयोगशाळा
भाजपसाठी गुजरात हे नवीन राजकीय रणनिती वापरण्याची एक प्रयोगशाळा आहे. गुजरातमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे गृहराज्य असल्यामुळे येथील छोटी राजकीय रणनिती देखील राष्ट्रीय पातळीवर प्रभाव पाडते. भाजपसाठी गुजरातची सत्ता ही खूप महत्त्वाची आहे. २०१७ मध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर त्यांनी विजय रुपानी यांना मुख्यमंत्री बनविले होते. पण, डिसेंबर २०२२ मध्ये रुपानींना मुख्यमंत्रिपदावरून बाजूला करत भूपेंद्र पटेल यांना ती जबाबदारी दिली होती. त्यानंतर, गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपला रेकॉर्ड ब्रेक विजय मिळाला होता. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री बदलण्याची भाजपची रणनिती गुजरातमध्ये यशस्वी झाल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
डाव्या विचारसरणीच्या बालेकिल्ल्यात भाजपची सत्ता
त्रिपुरा हे राज्य डाव्या विचारसणीचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखले जाते. परंतु, भाजपने २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत डाव्यांचा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त करत सत्ता स्थापन केली. या निवडणुकीत भाजपला मोठे यश मिळाले होते. त्यानंतर भाजपने मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी बिप्लब देब यांच्याकडे सोपवली होती. देब यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यकाळ २०२३ मध्ये संपणार होता. परंतु विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वीच भाजपने राज्यातील नेतृत्वात बदल करत देब यांना संघटनेत पाठवून मुख्यमंत्रिपदी माणिक साहा यांची निवड केली. निवडणुकीपूर्वीच मुख्यमंत्री बदलला आणि यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची पुन्हा सत्ता आली.
उत्तराखंडमध्ये दोन वेळा मुख्यमंत्री बदलला
मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरामोहरा बदलून पुन्हा सत्तेत येण्याचा भाजपचा सर्वात यशस्वी प्रयोग उत्तराखंडमध्ये देखील झाला होता. उत्तराखंडमध्ये २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच भाजपने दोन वेळा मुख्यमंत्री बदलला होता. त्यानंतर उत्तराखंडमध्ये भाजपला निवडणुकीत यश मिळाले. तेव्हा भाजपने त्रिवेंद्र सिंह रावत यांना मुख्यमंत्री बनवले. २०२१ पर्यंत त्यांच्याविरोधातील आमदारांचा असंतोष वाढल्यामुळे पक्षश्रेष्ठींनी रावत यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवले आणि १० मार्च २०२१ रोजी राज्याची धुराही तीरथ सिंग रावत यांच्याकडे सोपवण्यात आली. परंतु, तीरथ सिंग रावत यांच्या सरकारला राज्यातील जनता आणि प्रशासनावर छाप सोडण्यात हवे तसे यश मिळाले नाही. त्यामुळे अवघ्या ४ महिन्यांनंतर पुन्हा मुख्यमंत्री बदलण्याचा निर्णय भाजपने घेतला. त्यानंतर ४ जुलै २०२१ रोजी पुष्कर सिंग धामी यांना राज्याचे मुख्यमंत्री बनवण्यात आले. मार्च २०२२ मध्ये, भाजपने धामी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढविली आणि यात मोठा विजय देखील मिळाला.
कर्नाटक भाजपच्या रणनितीला अपयश
कर्नाटकात २०२३मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. यात भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला. सध्या कार्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आहे. भाजपने इतर राज्यांप्रमाणे कर्नाटकात देखील निवडणुकीपूर्वीच जुलै २०२१ मध्ये मुख्यमंत्री बी.एस.येडियुरप्पा यांना हटवून बसवराज बोम्मई यांना मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी दिली होती. परंतु, निवडणूक प्रचारादरम्यान काँग्रेसने बोम्मई यांच्यावर भ्रष्टाचारचा आरोप केले. तसेच, भाजपमधील येडियुरप्पासारखे मोठे नेते देखील बोम्मई यांच्यावर नाराज होते. परिणामी अखेर कर्नाटक विधानसभेत भाजपच्या पदरी अपयश पडले.
हरयाणात मुख्यमंत्री बदलून भाजपला यश मिळणार का?
मनोहरलाल खट्टर यांनी मंगळवारी हरयाणाच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. अवघ्या २४ तासांत भाजपचे नायब सिंग सैनी यांच्याकडे हरयाणच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा दिली आहे. सैनींच्या शपथविधीला खट्टर हे उपस्थितीत होते आणि त्यांनी नवीन मुख्यमंत्र्यांना आशिर्वाद देखील दिला. हरयाणाचे नवीन मुख्यमंत्री हे सैनी समाजाचे आहेत. हरयाणात २.९ टक्के सैनी समाजाची लोकं आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपने त्यांना मुख्यमंत्री बनवून सैनी समाजातील लोकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री बदलण्याच्या या रणनितीला हरयाणात यश मिळणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
