नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने काढलेल्या दिल्ली अध्यादेशाविरोधात भाजपविरोधी पक्ष देशभरात रान उठवत असून, एकी करीत असले तरी हा अध्यादेश संसदेत मंजूर करून घेण्याचा पूर्ण विश्वास सत्ताधारी भाजपच्या एनडीए अर्थात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला आहे. एनडीएकडे राज्यसभेत केवळ १०४ खासदार असून, अध्यादेश मंजुरीसाठी ११९ खासदारांची गरज आहे. तरी देखील भाजपला हा अध्यादेश सहज मंजूर होण्याचा विश्वास आहे.
२०२१ साली सत्ताधारी पक्षाने नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हे विधेयक देखील असेच मंजूर करून घेतले होते. या विधेयकामुळे दिल्ली सरकारला नायब राज्यपालांचा सल्ला घेणे बंधनकारक झाले आहे. दरम्यान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेससह सर्व विरोधकांचा या अध्यादेशाच्या विरोधी मत तयार करण्यात यश मिळवले आहे. तरी देखील विरोधकांकडे राज्यसभेत अध्यादेश हटवण्यासाठी स्पष्ट आवश्यक बहुमत तोकडे पडत आहे. सत्ताधारी आघाडीकडे ५ नामनिर्देशित खासदार आणि दोन स्वतंत्र खासदार मिळून सात मते आहेत. तसेच बिजू जनता दलाचे ९ खासदार राज्यसभेत असून, त्यावर एनडीए आघाडीची मदार आहे. बिजू जनता दलाचे खासदार भाजपच्या बाजूने मदत देऊ शकतील किंवा ते मतदानाच्या वेळी गैरहजर राहू शकतील. जसे त्यांनी २०२१ साली केले होते. तसेच बीएसपी, टीडीपी आणि जेडी सेक्युलर यांचा प्रत्येकी एक खासदार असून, त्यांनी देखील २०२१ साली भाजपच्या बाजूने मत दिले होते. यामुळे भाजप नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडीला अध्यादेश मंजूर होण्याचा पूर्ण विश्वास आहे.
