नवी दिल्ली : भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी न्यायपालिका व सरन्यायाधीश यांच्यावर केलेले वक्तव्य जेबाबदारपणाचे अजून स्वत:चे लक्ष खेचण्यासाठी केले, असे ताशेरे सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी ओढले. मात्र, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई कोर्टाने केली नाही.
दुबे यांनी सरन्यायाधीश व न्यायपालिकेबाबत केलेल्या वक्तव्याच्या विरोधात वकील विशाल तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. यात दुबे यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू करावी आणि द्वेषपूर्ण भाषणाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी याचिकेत केली होती.
त्यावर सुनावणी करताना कोर्टाने सांगितले की, दुबे यांचे वक्तव्य न्यायालयीन कामकाजाबाबत त्यांचे अज्ञान दर्शवते. या बेजबाबदार वक्तव्यांमुळे न्यायपालिकेचे जनतेतील विश्वास डगमगणार नाही. दुबे यांच्या वक्तव्यामुळे न्यायालयाची प्रतिमा खराब होऊ शकते. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेत बाधा येऊ शकते. पण, त्यांचे वक्तव्य बेजबाबदार असून न्यायालयावर आरोप करून ते लोकांचे लक्ष आपल्याकडे वळवू इच्छितात, असा टोला न्यायालयाने मारला.
कोर्टाने सांगितले की, भारतात कोणतेही गृहयुद्ध होत नाही. कोणाच्या बेताल बोलण्यामुळे गप्प बसतील, इतकी न्यायालये कमजोर नाहीत. या वक्तव्यांमुळे जनतेचा न्यायपालिकेवरील विश्वास कमी होणार नाही. मात्र त्याबाबत प्रयत्न केले जात आहेत.
कोर्टाने सांगितले की, भारतात कोणतेही गृहयुद्ध होत नाही. कोणाच्या बेताल बोलण्यामुळे गप्प बसतील, इतकी न्यायालये कमजोर नाहीत. या वक्तव्यांमुळे जनतेचा न्यायपालिकेवरील विश्वास कमी होणार नाही. मात्र त्याबाबत प्रयत्न केले जात आहेत.
