नागपूर : दिल्ली विद्यापीठातील माजी प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा यांची माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निर्दोष मुक्तता केली. प्रा. साईबाबा यांचे माओवाद्यांशी लागेबांधे असल्याचे सरकार सिद्ध करू शकले नाही, असे खंडपीठाने त्यांची निर्दोष मुक्तता करताना स्पष्ट केले.
इतकेच नव्हे, तर खंडपीठाने त्यांना ठोठावण्यात आलेली जन्मठेपेची शिक्षाही रद्दबातल ठरविली. न्या. विनय जोशी आणि न्या. वाल्मिकी एस. ए. मेन्झीस यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील अन्य पाच आरोपींचीही निर्दोष मुक्तता केली. सरकारी पक्ष या आरोपींविरुद्धचे आरोप सिद्ध करण्यास असमर्थ ठरल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
आरोपींवर बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायद्यान्वये कारवाई करण्याचा निर्णयही खंडपीठाने रद्दबातल ठरविला. आरोपींकडून जप्त करण्यात आलेले दस्तावेज कायदेशीर असल्याचेही सिद्ध होऊ शकले नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
कनिष्ठ न्यायालयाने याबाबत दिलेला निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर उतरत नाही. त्यामुळे सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात येत आहे, बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायद्यान्वये आरोपींवर कारवाई करण्याची देण्यात आलेली अनुमती कायदेशीर आणि योग्य नाही. त्यामुळे ते रद्दबातल ठरविण्यात येत आहे. या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येणे शक्य व्हावे यासाठी आपल्या निर्णयाला किमान सहा आठवड्यांची स्थगिती द्यावी, अशी विनंतीवजा मागणी सरकारी पक्षाने केली. त्यानंतर स्थगितीसाठी लेखी अर्ज सादर करण्याचे आदेश पीठाने दिले. माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आल्यानंतर त्यांची रवानगी २०१४ पासून नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात आली होती, दिव्यांग असल्याने साईबाबा यांना चाकांच्या खुर्चीचा आधार घ्यावा लागत आहे. साईबाबा यांच्यासह एक पत्रकार आणि जेएनयूमधील एक विद्यार्थी यांना गडचिरोली जिल्हा न्यायालयाने माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आणि देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याच्या आरोपांखाली २०१७ मध्ये दोषी ठरविले होते.
हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान
दरम्यान, साईबाबा यांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने मंगळवारी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
