केंद्र सरकारने इंधनाची किरकोळ विक्री करणाऱ्या तीन सरकारी तेल कंपन्यांना २२ हजार कोटींचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दोन वर्षांत देशांतर्गत एलपीजीच्या किमतींमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी हे अनुदान मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यावेळी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) या तीन तेल मार्केटिंग कंपन्यांना एकरकमी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
अनुदानाच्या माध्यमातून जून २०२० ते जून २०२२ दरम्यान, ग्राहकांना किमतीपेक्षा कमी मूल्यात एलपीजीची विक्री केल्याने झालेले नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न आहे. या तिन्ही कंपन्या सरकारने ठरवून दिलेल्या किमतीत घरगुती एलपीजीची विक्री करतात.
जून २०२० ते जून २०२२ मध्ये एलपीजीच्या आंतरराष्ट्रीय किमती ३०० टक्क्यांनी वाढल्या. आंतरराष्ट्रीय किमतीचा फटका ग्राहकांना बसू नये यासाठी घरगुती एलपीजीच्या किमतींमध्ये वाढ करण्यात आलेली नव्हती, असं निवेदनात सांगण्यात आलं आहे. या काळात घरगुती एलपीजीच्या किमती ७२ टक्क्यांनी वाढल्या होत्या, ज्यामुळे तिन्ही कंपन्यांना मोठं नुकसान सहन करावं लागलं.
तोट्यात असतानाही या तिन्ही कंपन्यांनी देशभरात अत्यावश्यक स्वयंपाकाच्या इंधनाचा पुरवठा केला. यामुळेच सरकारने त्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी एकरकमी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
