नवी दिल्ली: देशात अनेक दशके रोटी, कपडा आणि मकान या तीन जिवनावश्यक गरजा मानल्या जात होत्या. आता त्यात इंटरनेट या चवथ्या गरजेची भर पडलेली दिसत आहे कारण दूरसंचार नियामक ट्राय संस्था गरीबांना मोफत इंटरनेट सुविधा पुरवण्याच्या प्रस्तावावर काम करीत आहे. अनेकांना दोनशे-अडीजशे रुपयांचे फ्री इंटरनेट किंवा जास्तीच्या इंटरनेटसाठीचे रिचार्ज करणेही परवडत नाही. अशांसाठी ट्रायकडून दिलासा देणारी बातमी येत आहे.
अनेक सरकारी योजना, तिकीट बुकिंग, डॉक्टर, अॅम्बुलन्स आदी गोष्टींसाठी इंटरनेट लागते. यामुळे या सेवा देशातील गरिबातल्या गरीब लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ट्राय २०० रुपयांची सबसिडी देण्याचा प्लॅन आखत आहे.
अनेक देशांमध्ये गरिबांना इंटरनेटसाठी सबसिडी दिली जाते, तशीच ही योजना भारतात राबविली जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत याची सुरुवात झाली होती. तेथे गरीब कुटुंबाला मोफत इंटरनेट सेवा दिली जाते. तसेच उत्पन्नानुसार इंटरनेटवर सबसिडी देखील दिली जाते. तशीच योजना भारतात राबविण्यासाठी ट्रायने प्रस्ताव सादर केला आहे. ट्रायने गरिबांना मोफत इंटरनेट नाही परंतु अनुदान देण्याचा प्रस्ताव भारत सरकारकडे दिला होता. या लोकांना वेगवान इंटरनेट मिळावे अशी यामागची धारणा होती.
यासाठी कमीतकमी २ एमबीपीएसचा इंटरनेट स्पीड अनिवार्य करण्याचा नियम बनविण्याचा प्रस्ताव ट्रायने दिला आहे. अद्याप या प्रस्तावावर भारत सरकारने कोणताही प्रतिक्रिया दिलेली नाहीय. यामुळे ट्रायची ही योजना सध्या थंड बस्त्यात आहे. गेल्या काही काळापासून मोफत की अनुदान यावरुन वाद सुरु आहे. अनेक राज्ये मोफत वीज, पाणी आणि रेशन आदी देत आहेत. या निवडणुकीतील लोकप्रिय घोषणा असतात ज्यामुळे राज्यांच्या तिजोरीवर परिणाम होतो, असे अनेकांचे मत आहे.
सर्व गरीब कुटुंबांना ब्रॉडबँड इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीवर २०० रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जावी. ही योजना ग्रामीण भागासाठी असेल. हा लाभ थेट लाभ हस्तांतरण योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबांना दिला जाऊ शकतो. म्हणजे इंटरनेट सबसिडीचे पैसे थेट लोकांच्या खात्यात जाणार अशी योजना ट्रायने आणली होती. अनेकांना दोनशे-अडीजशे रुपयांचे फ्री इंटरनेट किंवा जास्तीच्या इंटरनेटसाठीचे रिचार्ज करणेही परवडत नाही. अशांसाठी ट्रायकडून दिलासा देणारी बातमी आहे.
