समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. समलैंगिक विवाह प्रकरणात आज सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्वाचा निकाल दिला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचा निकाल दिला आहे. हा निकाल पाच टप्प्यात विभागलेला होता. समलैंगिक विहावाला मान्यता देणारा कादा करण्याचा अधिकार संसदेकडे असल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्राला समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेतद. ही समिती समलैंगिक समुदायाचे अधिकार, हक्क आणि प्रश्नांसंदर्भात विचार करेल.
न्यायालय काय म्हणाले?
एखाद्या व्यक्तीचे लिंग आणि त्याची लैंगिकता एकच नसत.
भिन्नलिंगी जोडपे चांगले पालक असू शकतात, असा कायदा मानू शकत नाही. हा भेदभाव ठरले. मूल दत्तक घेण्यासाठी कायदा भिन्नलिंगी आणि समलिंगी जोडप्यांमध्ये भेदभाव करणारा आहे.
लग्न न झालेल्यांना मूल दत्तक घेता यावं.
केवळ विवाहित भिन्नलिंगी जोडपेच पाल्याला स्थिर भविष्य देऊ शकतात. हे सिद्द करण्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत.
भिन्नलिंगी जोडप्यांना मिळणारे भौतिक लाभ आणि सेवा आणि समलिंगी जोडप्यांना नाकारणं हे त्यांच्या मूलभऊूत अधिकाराचं उल्लंघन होईल.
LGBTQ समुदायातील व्यक्तींसह सर्व व्यक्तींना त्यांच्या जीवनातील नैकिक गुणवत्ता ठरवण्याचा अधिकार आणि स्वातंत्र्य आहे.
प्रत्येक नागरीकाच्या मुलभूत अधिकाराचं रक्षण करणं ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे.
देशात विवाह कायदे जरी वेगळे असले तरी नागरिकांचे काही मुलभूत अधिकारी आहेत हे विसरुन चालणार नाही.
तृतीयपंथी व्यक्तीला जर एखाद्या पुरुषासोबत किंवा महिलेसोबत लग्नाची करवानगी नाकारणं हे ट्रान्सजेंडर कायद्याचं उल्लंघन ठरले.
विशेष विवाह कायद्यात बदल करणं आवश्यक आहे की नाही, हे संसदेनं ठरवावं.
समलैंगिक जोडप्यांसोबत भेदभाव होऊ नये.
केंद्र आणि राज्य सरकारने समलैंगिकतेबाबत जागरुकता निर्माण करावी.
पोलिसांनी समलैंगिक जोडप्यांची मदत करावी.
समलिंगींसाठी 24 तास स्वतंत्र हेल्पलाईन असावी.
समलिंगींना राहण्यासाठी निवारा मिळवण्यात कुठेही अडचण येणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
समलिंगींकडून घरच्यांबाबत किंवा इतर कुणाबाबतही प्रतारणेची तक्रार आल्यास त्याची पोलिसांनी जातीनं लक्ष देऊन पडताळणी करावी.
समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा दर्जा नाही
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला आहे. पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने ११ मे रोजी सुनावणी पूर्ण केली होती. याचिकाकर्त्यांनी समलिंगी लग्लाना कायदेशीर मान्याता मिळावी, असा आग्रह धरला होता. तर केंद्राने समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा दर्जा न देता त्यांना काही अधिकार देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असं म्हटलं होतं. त्यानंतर न्यायालयाने निकाल देत समलिंगींच्या विवाहाला कादेशीर मान्यता देणं फेटाळलं आहे.
