नवी दिल्ली : सभागृहात मतदान करण्यासाठी अथवा प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेणारे खासदार अथवा आमदार यांना त्यांच्याविरुद्ध कारवाई न होण्यासाठी यापुढे कायद्याचे संरक्षण मिळणार नाही. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यांच्या खंडपीठाने सोमवारी याबाबत ऐतिहासिक निकाल देत १९९८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने लोकप्रतिनिधींना याबाबत दिलेली विशेष संरक्षणाची कवचकुंडले काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांचे ‘कॅश फॉर क्वेरी’ हे प्रकरण ताजे असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने हा निर्णय दिला आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
विधिमंडळातील सदस्यांच्या भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीमुळे भारतीय संसदीय लोकशाहीचा पाया खचत चालला आहे, असे निरीक्षण न्या. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यांच्या खंडपीठाने वरील निकाल देताना नोंदविले आहे. या खंडपीठात न्या. ए. एस. बोपण्णा, न्या. एम. एम. सुंदरेश, न्या. पी. एस. नरसिंह, न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या. संजयकुमार आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.
तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याविरुद्धच्या १९९३ मधील अविश्वासाच्या ठरावाविरुद्ध मतदान करण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या (जेएमएम) पाच नेत्यांनी लाच घेतली होती, त्याबाबत १९९८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यांच्या खंडपीठाने सोमवारी रद्द केला. संसदीय विशेषाधिकारानुसार लाचखोरीला संरक्षण नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
विधिमंडळ सदस्यांनी केलेला भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी यामुळे सार्वजनिक जीवनातील सचोटी लोप पावते, जेएमएम लाचखोरीबद्दल पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने १९९८ मध्ये दिलेल्या निर्णयाचा काढलेला अर्थ हा घटनेच्या १०५ आणि १९४ या अनुच्छेदांच्या विरोधातील आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. अनुच्छेद १०५ आणि १९४ हे खासदार आणि आमदार यांच्या अधिकारांशी संबंधित आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९८ मध्ये दिलेल्या निर्णयाचे सार्वजनिक हित आणि संसदीय लोकशाहीवर मोठे परिणाम झाले. विधिमंडळाचा सदस्य अनुच्छेद १०५ आणि १९४ नुसार कारवाईपासून बचाव करण्यासाठी वैयक्तिकपणे विशेषाधिकाराचा दावा करू शकत नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २० सप्टेंबर २०२३ रोजी आपल्या १९९८ च्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे मान्य केले होते.
पंतप्रधानांकडून निकालाचे स्वागत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाजमाध्यम ‘एक्स’वरून सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाचे स्वागत केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल चांगला आहे. त्यामुळे राजकारण स्वच्छ होईल आणि जनतेचा यंत्रणेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
