नवी दिल्ली : जागतिक व्यापार वाद आणि भू-राजकीय उलथापालथींमुळे आर्थिक आव्हाने निर्माण झालेली असतानाच शनिवारपासून ब्रिक्स परिषदेला आरंभ होत आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि ब्रिक्स देशांचे इतर नेते एकत्र येणार आहेत.
इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान, दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा, इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो, इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फताह अल-सीसी, मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम, अबू धाबीचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन झायेद अल नहयान, इथिओपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद अली आणि व्हिएतनामचे पंतप्रधान ले मिन्ह हुंग हेही या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत.
युक्रेन आणि पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या आर्थिक प्रभावापासून विकसनशील अर्थव्यवस्थांचे संरक्षण करण्यासह विविध जागतिक आव्हानांवर मात करणे हा या बैठकीचा उद्देश आहे.
ब्रिक्सचे अध्यक्षपद भूषवताना, भारताने आपल्या अजेंड्यात ‘ग्लोबल साऊथ’ला मध्यवर्ती स्थान दिले आहे. अन्न, ऊर्जा आणि पुरवठा साखळी सुरक्षेसाठी व्यावहारिक उपाय शोधून युक्रेन व पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या आर्थिक परिणामांपासून विकसनशील देशांना वाचवणे हा यामागील मुख्य हेतू आहे.
परिषदेच्या पूर्वसंध्येला आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर शुक्रवारी म्हणाले की, पारदर्शक व्यापार आणि गुंतवणूक पद्धती सुनिश्चित करून ब्रिक्सने आर्थिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी कार्य केले पाहिजे.
