नवी दिल्ली: 'ब्रिक्स' देशांनी शनिवारी सर्वसंमतीने संयुक्त 'नवी दिल्ली घोषणापत्र' स्वीकारले आहे. ही कामगिरी भारताची राजनैतिक यश असल्याचे मानले जात आहे.
या घोषणापत्रात जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम येथे गेल्या वर्षी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा ब्रिक्सने 'तीव्र शब्दात निषेध' केला आहे. दहशतवादाच्या सर्व प्रकारांविरोधात लढण्याच्या बांधिलकीचा पुनरुच्चार करताना सीमापार दहशतवाद्यांची हालचाल, दहशतवादासाठी निधीपुरवठा आणि सुरक्षित आश्रय देण्याच्या प्रकारांचा सामना करण्याची गरज 'ब्रिक्स'ने व्यक्त केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्या दिवसाच्या चर्चेनंतर घोषणेचा स्वीकार झाल्याची घोषणा केली. यावेळी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन, अबुधाबीचे युवराज मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्यासह ब्रिक्समधील अन्य प्रमुख नेते उपस्थित होते. दोन दिवसीय शिखर परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी ही घोषणा स्वीकारण्यात आली.
पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या मुद्द्यावर संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि इराण यांच्यातील मतभेद दूर करण्यात यश आले. विशेष म्हणजे, इराणवरील हल्ल्यांसाठी अमेरिकेचा थेट उल्लेख या घोषणेत केला नाही.
संघर्ष संपविण्यासाठी भारताने पाठिंबा दिलेल्या 'संवाद आणि राजनैतिक' मार्गाला ब्रिक्सने मान्यता दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार, पुरवठा साखळी आणि ऊर्जेचा सुरळीत प्रवाह कायम ठेवण्यासाठी 'लागू असलेल्या' आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार' एकत्रितपणे काम करण्यावर भर देण्यात आला. या घोषणापत्रात पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाबद्दल 'तीव्र चिंता' व्यक्त करण्यात आली आहे. संबंधित देशांच्या राष्ट्रीय भूमिकांचा संदर्भ देत सर्व पक्षांनी कमाल संयम बाळगावा आणि परिस्थिती आणखी चिघळविणाऱ्या कृती टाळाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले.
दीर्घकालीन शांतता, सुरक्षा आणि स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी संवाद आणि राजनैतिक प्रयत्न वाढविण्याचे आवाहनही ब्रिक्सने केले. त्याचबरोबर जागतिक व्यापार, पुरवठा साखळी आणि ऊर्जेचा सुरळीत प्रवाह कायम ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
गाझामधील युद्धविराम करार होऊनही सुरू असलेल्या हिंसाचाराबद्दल ब्रिक्सने 'तीव्र चिंता' व्यक्त केली. गाझा पट्ट्यातून पॅलेस्टिनी नागरिकांना बळजबरीने विस्थापित करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणारी कोणतीही धोरणे थांबविण्याचे आवाहन करण्यात आले. पॅलेस्टिनी जनतेच्या अधिकारांवर परिणाम करणाऱ्या किंवा इस्त्रायली ताब्याला वैधता देणाऱ्या अथवा तो दीर्घकाळ कायम ठेवणाऱ्या व्यवस्थांबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली.
इस्रायल-पॅलेस्टिनी संघर्षावर न्याय्य आणि दीर्घकालीन तोडगा केवळ शांततापूर्ण मार्गानेच निघू शकतो, असे ब्रिक्सने स्पष्ट केले. यासाठी पॅलेस्टिनी जनतेच्या स्वनिर्णयाचा आणि परतण्याच्या अधिकारासह त्यांच्या वैध अधिकारांची पूर्तता होणे आवश्यक असल्याचे घोषणेत नमूद करण्यात आले.
दहशतवादावर भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा
दहशतवादाच्या कोणत्याही स्वरूपाविरोधात 'शून्य सहनशीलतेची भूमिका' स्वीकारण्याच्या भारताच्या आवाहनाला ब्रिक्सने पूर्ण पाठिंबा दिला. दहशतवादाचा मुकाबला करताना दुहेरी निकषांचा अवलंब करू नये आणि या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी एकत्रित भूमिका घ्यावी, यावर नेत्यांनी सहमती दर्शविली.
व्यापार निर्बंधांवरही चिंता
जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांशी विसंगत असलेल्या व्यापार-प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या वाढीवरही ब्रिक्सने टीका केली. अविवेकी पद्धतीने शुल्क आणि बिगर-शुल्क उपाययोजना वाढविणे किंवा पर्यावरणीय उद्दिष्टांच्या नावाखाली संरक्षणवादाचा अवलंब करणे याला विरोध करण्यात आला.
नवी दिल्ली घोषणेतील ठळक मुद्दे
पश्चिम आशिया: संवाद आणि राजनैतिक मार्गाने संघर्ष सोडविण्याचे आवाहन
अमेरिका : इराणवरील हल्ल्यांसाठी अमेरिकेचा थेट उल्लेख टाळला
गाझा : पॅलेस्टिनींचे बळजबरीने विस्थापन थांबविण्याची मागणी
दहशतवाद : शून्य सहनशीलता आणि दुहेरी निकषांना विरोध
पहलगाम : २२ एप्रिल २०२५च्या दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र निषेध
जागतिक व्यापार : पुरवठा साखळी, ऊर्जा आणि व्यापाराचा सुरळीत प्रवाह कायम ठेवण्यावर भर
शुल्कवाढ : जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांशी विसंगत एकतर्फी शुल्क व व्यापार निर्बंधांवर चिंता
