मुंबई : पुढील वर्ष सार्वत्रिक निवडणुकांचे असल्याने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यावेळी १ फेब्रुवारी रोजी व्होट ऑन अकाऊंट सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात कोणत्याही मोठ्या घोषणा होणार नसल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर होईल.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ११६ नुसार व्होट ऑन अकाऊंट हे नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत अल्पकालीन खर्चाच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी भारताच्या एकत्रित निधीतून सरकारला दिले जाणारे आगाऊ अनुदान आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २६ मध्ये भारताच्या एकत्रित निधीचा उल्लेख आहे. केंद्र सरकारला मिळणारा सर्व महसूल येथे साठवला जातो. यामध्ये कर, कर्जावरील व्याज आणि राज्य करांचा एक भाग समाविष्ट आहे. कायद्यानुसार, केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पादरम्यान दरवर्षी विनियोग हाती घेतल्याशिवाय एकत्रित निधी काढता येत नाही.
अंतरिम बजेट आणि व्होट ऑन अकाऊंटमधील फरक काय?
अंतरिम बजेट आणि व्होट ऑन अकाऊंट दोन्ही काही महिन्यांसाठी होतात. जे नवीन सरकार येईल त्याच्याकडे संपूर्ण अर्थसंकल्प आणण्याची जबाबदारी आहे. अंतरिम बजेट आणि व्होट ऑन अकाऊंट यामध्ये काही फरक आहेत. अंतरिम अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार खर्चासह उत्पन्नाचा तपशील सादर करते. अंतरिम अर्थसंकल्पात खर्च, महसूल, वित्तीय तूट, आर्थिक कामगिरी आणि आगामी महिन्याचे अंदाज यांचा समावेश होतो. तर व्होट ऑन अकाऊंटमध्ये केवळ सरकारी खर्चाची माहिती सादर केली जाते. त्यात सरकारच्या उत्पन्नाचा उल्लेख नसतो. दोघांमधील समान गोष्ट अशी आहे की दोघेही मोठ्या धोरणात्मक घोषणा करत नाहीत.
