मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला. शेतकरी, महिला, युवा, कौशल्य विकास, रोजगार, पायाभूत सुविधांची उभारणी, शहरांचा विकास अशा विविध नऊ घटकांवर लक्ष केंद्रित करणारा, नवरत्न असा हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा आहे. कररचनेत मोठे बदल करून सर्वसामान्यांना दिलासा देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोट्यवधी देशवासीयांचा विश्वास सार्थ ठरविला. ‘विकसित भारत’ संकल्पनेला बळ देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
गरीब, महिला, युवा, शेतकरी या घटकांवर भर देतानाच कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटींची तरतूद तसेच शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरविण्याचा निर्णय हा कृषी क्षेत्राबरोबरच शेतकऱ्यांना बळ देणारा आहे. त्याचबरोबर एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय हा काळाची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रातील उत्पादकता, रोजगार व कौशल्य विकास, मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्याय, उत्पादन व सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, पायाभूत संरचना, संशोधन व विकास, नव्या पिढीतील सुधारणा या नऊ घटकांचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आल्याने सर्वसमावेशक असा हा अर्थसंकल्प असल्याचे सांगत ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी केलेली २.६६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद खेड्यांचा कायापालट करणारी ठरेल, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला.
५० लाख अतिरिक्त रोजगार !
देश युवांचा आहे, असे नेहमी म्हटले जाते. त्याचे प्रतिबिंब मंगळवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पाहायला मिळाले असून युवावर्गासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पहिल्यांदाच रोजगारासाठी तयार झालेल्या युवकांना एक महिन्याचा भत्ता पहिल्या महिन्यात देण्याचा निर्णय हा युवांसाठी दिलासा देणारा आहे. ५० लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण करण्याचा निर्धार अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.
५०० अग्रणी कंपन्यांत युवकांना इंटर्नशिप
देशातील ५०० अग्रणी कंपन्यांमध्ये युवकांना इंटर्नशिप संधी मिळणार असून पाच वर्षांत सुमारे एक कोटी तरुणांना याचा फायदा होणार आहे. कौशल्य विकासासाठी जाहीर केलेल्या नवीन योजनेद्वारे राज्य सरकार व उद्योगविश्व यांच्या संयुक्त विद्यमातून ५ वर्षांच्या काळात २० लाख युवकांना कौशल्यविकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मुद्रा योजनेतून दुप्पट कर्ज देण्याचा निर्णयही युवांना सक्षम करणारा आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी ११ लाख कोटी
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांच्या निर्माणासाठी देखील भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. देशात पायाभूत सुविधा उभारणी कामात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ११ लाख कोटींची भांडवली तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय पायाभूत सुविधांमध्ये होणाऱ्या खासगी गुंतवणुकीला सरकारी धोरणांमधून प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२५ हजार गावांत टिकाऊ रस्ते !
देशभरातील २५ हजार गावांसाठी चांगल्या दर्जाचे रस्ते बनवण्यासाठी पंतप्रधान ग्राम सडक योजना टप्पा ४ सुरू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनेद्वारे सौरऊर्जेला चालना मिळणार असून अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि योजनांमुळे महाराष्ट्राच्या विकासात मोठी भर होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज
मागासवर्गांना शिक्षणासाठी अनेक सरकारी सवलती मिळत असतात. मात्र, खुल्या प्रवर्गातील मुलांना शिक्षणासाठी सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ज्या विद्यार्थ्यांना सरकारी योजनांचा कोणताही लाभ मिळत नाही, त्यांना देशभरातील संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतची कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार आहे. या कर्जासाठी सरकारी मदत मिळणार असून वार्षिक कर्जावरील ३ टक्के व्याज सरकार भरणार आहे. यासाठी ई-व्हाऊचर आणले जाणार असून ते दरवर्षी १ लाख विद्यार्थ्यांना दिले जाणार आहेत.
‘ईपीएफओ’चे प्रथम सदस्य होणाऱ्यांना १५००० रुपये
एक लाख रुपयांपेक्षा कमी पगारासह प्रथमच ईपीएफओचे सदस्य होणाऱ्या लोकांना तीन हप्त्यांमध्ये १५,००० रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. हे हप्ते ‘डीबीटी’द्वारे थेट बँक खात्यात हस्तांतरित केले जातील. या योजनेद्वारे २,१० लाख नव्या नोकरदारांना मदत केली जाणार आहे.
