चंदीगड: दगडफेक आणि समाजविरोधी कृत्य करणाऱ्यांवर कारवार्इ करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या हरयाणाच्या नूह जिल्हा प्रशासनाच्या बुलडोझर कारवार्इला तेथील उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेऊन बांधकामे तोडण्याच्या कामावर बंदी घातली आहे.
हरयाणातील नूह, मेवात मध्ये झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी तेथील प्रशासनाने बुलडोझर कारवार्इ सुरु केली होती. बहुतांश बेकायदेशीर बांधकामे या कारवार्इ अंतर्गत तोडण्यात येत होती. नूह जिल्ह्यात तब्बल ३७ ठिकाणी ६७.५ एकर जमीनीवरील बेकायदेशीर बांधकाम हटवण्यात आले आहे. तेथे आतापर्यंत १६२ पक्की आणि ५९१ कच्ची बांधकामे तोडण्यात आली आहेत. तसेच नूहच्या पुन्हाना, पिंगनवा, नगीना, टौरु आणि फिरोजपूर झिरका येथे प्रशासनच्या वेगवेगळ्या पथकांनी निमलष्करी दल आणि पोलीसांच्या मदतीने अतिक्रमणे हटवली आहेत. ही सर्व बांधकामे बेकायदेशीर होती आणि याच इमारतीं मधून दगडफेक करण्यात आली होती. हरयाणा पोलीस ज्या इमारतीतून दगडफेक झाली होती त्यांचा शोध घेत आहे. अशा सर्व इमारतींवर कारवार्इ करण्यात येणार असल्याचे हरयाणा पोलीसांचे म्हणणे आहे. तसेच हिंसाचारात सामील असलेल्या लोकांचाही कसून तपास करण्यात येत आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी छापेमारी करण्यात येत आहे. आतापर्यंत ५६ एफआयआर दाखल करण्यात आले असून १४७ जणांना अटक करण्यात आली आहे. यापैकी आठ जणांना तर शेजारच्या राजस्थान राज्यातील भरतपूर-अलवर येथून अटक करण्यात आली आहे.
