देशात येत्या काही महिन्या सरकारी बँकांमध्ये बंपर नोकर भरतीचे संकेत मिळत आहेत. यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर तयारी सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. सर्व काही अनुकूल घडल्यास केंद्र सरकार सरकारी बँकांमध्ये नोकर भरतीची अधिसूचना जारी करू शकते. त्यामुळे देशातील लाखो बेरोजगारांना नोकऱ्या मिळू शकतात.
सरकारी बँकातील रिक्त पदांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय अर्थखात्याने बुधवारी उच्चस्तरीय बैठक बोलवली आहे. या बैठकीला सर्व बँकांचे उच्चस्तरीय अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत रिक्त पदांचा आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच मासिक भरतीचा आढावा घेतला जाईल.
बँकेच्या शाखा वाढल्या, कारकून कमी झाले
देशात गेल्या १० वर्षात सरकारी बँकांच्या शाखा २८ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. तर कारकूनांची संख्या १३ टक्क्याने घटली आहे. तर बँकेत अधिकाऱ्यांची संख्या २६ टक्के वाढली.
शहरी व ग्रामीण भागात जेव्हा खातेदार बँकेत जातात. तेव्हा कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी दिसते. खातेदार ऑनलाईन बँकिंगकडे वळला आहे. त्यामुळे कारकूनांची संख्या कमी झाली. मार्च २०२१ मध्ये सरकारी बँकांच्या ८६३११ शाखा होत्या. तर १.४ लाख एटीएम होते. तर १० वर्षांपूर्वी हीच संख्या६७४६६ तर ५८१९३ एटीएम होते.
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, कर्मचाऱ्यांची संख्या ७.७६ लाख होती. ती २०२०-२१ मध्ये ७.७१ लाखांपर्यंत घसरली आहे. तर बँकेच्या अधिकाऱ्यांची संख्या २६ टक्के वाढली आहे. तंत्रज्ञानाचा उपयोग वाढला आहे. तसेच कारकूनाच्या संख्येत घट झाली आहे.
केंद्र सरकारला विरोधी पक्ष बेरोजगारीच्या मुद्यावर घेरत आहे. जूनमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी डिसेंबर २०२३ पर्यंत १० लाख जणांना नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते.
सरकारने भरतीसाठी सर्व बँकांना भरतीसाठी विशेष योजना बनवायला सांगितले आहे. केंद्रीय वित्त सचिव संजय मल्होत्रा हे बँकर्सशी चर्चा करणार आहेत.
