नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोमवारी वादग्रस्त आणि बहुचर्चित नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा २०१९ च्या (सीएए) नियमावलीच्या अंमलबजावणीबाबतची अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील दस्तांकित नसलेल्या बिगरमुस्लीम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
‘सीएए’बाबत अधिसूचना जारी करण्यात आल्याने आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान येथे धार्मिक छळ झालेले जे बिगरमुस्लीम स्थलांतरित ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत देशात आले आहेत, त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्यास सुरुवात करणार आहे. यामध्ये हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन यांचा समावेश आहे.
‘सीएए’ डिसेंबर २०१९ मध्ये पारित करण्यात आला आणि त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरीही मिळाली होती, मात्र देशाच्या विविध भागांमध्ये त्याला जोरदार विरोध झाला. इतकेच नव्हे तर ‘सीएए’विरोधातील आंदोलनात अथवा पोलीस कारवाईत १०० हून अधिक जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. आजमितीपर्यंत नियमांची अधिसूचना जारी करण्यात आली नसल्याने कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती.
सद्य:स्थितीत भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान ११ वर्षे राहणे आवश्यक आहे. परंतु, सीएएमुळे ही अट शिथील होऊन सहा वर्षांवर येणार आहे. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून देशात हा कायदा लागू केला जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. आता मोदी सरकारने याच कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर ‘सीएए’ कायद्यात असलेले सर्व नियम देशभर लागू केले जाणार आहेत.
केंद्र सरकारने हा कायदा लागू करण्यासाठी आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक विशेष पोर्टलदेखील तयार केले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केला जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी एका सभेत केली होती. विरोधी बाकावरील पक्षांचे सरकार असलेल्या पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आदी राज्यांनीही या कायद्याविरोधात भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे भाजपचे सरकार असलेल्या आसाम, मध्य प्रदेश यासारख्या राज्यांनी ‘सीएए’ कायद्याचा पुरस्कार केला आहे.
विरोधकांची जोरदार टीका
पश्चिम बंगाल सरकारने सातत्याने या कायद्याला विरोध केला आहे. ‘सीएए’ची अधिसूचना जारी केल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, ‘एमआयएम’चे नेते ओवैसी, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी या कायद्याबाबत संताप व्यक्त केला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी जनताच मोदी सरकारला या कायद्याची शिक्षा देईल, असे म्हटले आहे. तर ॲम्नेस्टी इंडियानेही हा कायदा समानतेच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे म्हटले आहे.
