नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशभर केली जाणार आहे. हा देशाचा कायदा असून याबाबत अधिसूचना काढली जाणार आहे. देशातील अल्पसंख्याकांना, विशेषतः मुस्लीम समुदायातील लोकांना त्यांचे नागरिकत्व काढून घेतले जाईल, असे भडकावले जात आहे. परंतु, सीएएमुळे कोणाचेही नागरिकत्व हिसकावून घेतले जाणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी दिली. दिल्लीतील ईटी नाऊ ग्लोबल बिझनेस समिटमध्ये शहा बोलत होते. शहा म्हणाले, ‘‘डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेने या नागरिकत्व कायद्याला मंजुरी दिली आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा, हे काँग्रेसचे वचन होते. देशाची फाळणी झाली तेव्हा देशातील अल्पसंख्याकांवर अत्याचार झाले. तेव्हा काँग्रेसने निर्वासितांचे भारतात स्वागत केले आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. परंतु ते आता मागे हटत आहेत. उलट आता हा कायदा झाला आहे तर कायद्याबाबत मुस्लिमांमध्ये गैरसमज पसरवण्याचे काम काँग्रेस करत आहे. हा कायदा कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेणार नाही. कारण कायद्यात तशी तरतूदच करण्यात आलेली नाही. सीएए हा बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यासाठी केलेला कायदा आहे,’’ असे शहा म्हणाले.या कायद्याने कोणाला संरक्षण मिळणार आहे, हे स्पष्ट करताना शहा म्हणाले, “३१ डिसेंबर २०१४ च्या आधी पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसह छळ झालेल्या गैर मुस्लीम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देणे, हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.’’ डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेने सीएए कायदा मंजूर केला. त्यानंतर देशभरात या कायद्याविरोधात निषेध नोंदवला गेला. हा कायदा रद्द व्हावा याकरिता निदर्शने करण्यात आली.
केंद्रीय मंत्र्याने आधीच दिले होते सूतोवाच
केंद्रीय मंत्री शांतनू ठाकूर यांनी काही दिवसांपूर्वीच येत्या आठवड्याभरात सीएए देशभरात लागू केला जाईल, असे वक्तव्य केले होते. पश्चिम बंगालच्या २४ परगणा जिल्ह्यातल्या काकद्वीप भागात झालेल्या कार्यक्रमात शांतनू ठाकूर यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत भूमिका मांडताना ‘‘नुकतेच राम मंदिराचे उद्घाटन झाले आहे. आज मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो, की येत्या सात दिवसांत फक्त पश्चिम बंगालमध्येच नाही तर अख्ख्या भारतात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केला जाईल.’’
१९५५ च्या कायद्यात केलेले बदल
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१६ हा कायदा करताना १९५५ च्या कायद्यात काही बदल करावे लागले. हे बदल भारताच्या तीन मुस्लीम शेजारी देश बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील गैर मुस्लीम निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यासाठी होते. १२ ऑगस्ट २०१६ रोजी तो संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आला होता. समितीने ७ जानेवारी २०१९ रोजी अहवाल सादर केला होता.
