कोलकाता : केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकूर यांनी पश्चिम बंगालमध्ये एका कार्यक्रमातील भाषणादरम्यान नागरिकत्व सुधारणा कायदा अर्थात सीएए आठवडाभरात देशभर लागू होणार, असे विधान केले आहे. त्यामुळे नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात चर्चांना उधाण आले आहे. २०१९ साली नागरिकत्व सुधारणा कायदा संसदेत मंजूर झाला असून त्यानंतर झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेतले जात आहेत.
पश्चिम बंगालच्या २४ परगणा जिल्ह्यातल्या काकद्वीप भागात झालेल्या कार्यक्रमात शांतनु ठाकूर यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत भूमिका मांडली. नुकतेच राम मंदिराचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. आता मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो की, येत्या सात दिवसांत फक्त पश्चिम बंगालमध्येच नाही तर अख्ख्या भारतात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केला जाईल. देशातल्या प्रत्येक राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे शांतनु ठाकूर यांनी या कार्यक्रमात सांगितले.
२०१९ साली संसदेमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा संमत झाला. मात्र, कायदा मंजूर झाल्यानंतर लागलीच विरोधकांसह देशात अनेक ठिकाणी कायद्याविरोधात आंदोलने सुरू झाली. विरोधकांनी कायद्याला परखड शब्दांत विरोध केला. या पार्श्वभूमीवर हा कायदा संमत झाला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात नियमावली अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिश्चन स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासंदर्भात या कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी भारतीय जनता पक्ष बांधील असल्याचे विधान केले होते. हे स्पष्ट सांगू इच्छितो की, सीएए हा संसदेत मंजूर झालेला कायदा आहे. त्याची अंमलबजावणी कुणीही रोखू शकत नाही. प्रत्येकाला नागरिकत्व मिळेल. आमच्या पक्षाची ही बांधिलकी आहे, असे अमित शहा पश्चिम बंगालमधील भाजप पदाधिकाऱ्यांसमोर म्हणाले होते.
