नवी दिल्ली : लोकसभेची निवडणूक तोंडावर आलेली असतानाच केंद्र सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेण्याची तयारी जवळजवळ केली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून किंवा त्यानंतर कधीही लागू केला जाऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले. हे नियम लागू केल्यानंतर देशात तत्काळ सीएए कायदा लागू होईल.
सरकारच्या वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले की, सीएए लागू करण्यासाठी नियम व पोर्टल तयार केले आहेत. ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन होणार आहे. अर्जदारांना केवळ भारतात कागदपत्रांशिवाय केव्हा प्रवेश केला याची तारीख सांगावी लागेल. तसेच त्यांच्याकडे कोणतीही कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत. या कायद्यांतर्गत कोणताही भारतीय कोणत्याही धर्माचा असला तरीही त्यांचे नागरिकत्व काढून घेतले जाणार नाही.
यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करण्याचे नियम लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जारी केले जातील. तसेच लाभार्थ्यांना भारताची राष्ट्रीयता प्रदान करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. सीएए हा देशाचा कायदा असून त्याची अधिसूचना जारी केली जाईल. या कायद्याबाबत कोणाच्याही मनात संभ्रम असता कामा नये, असे ते म्हणाले.
फाळणी झाल्यानंतर हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन हे धार्मिक अत्याचारानंतर भारतात येऊ इच्छित होते. तेव्हा काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्या लोकांना नागरिकता देण्याचे आश्वासन दिले होते. पण, काँग्रेसचे नेते आपल्या वक्तव्यापासून मागे हटले, असे शहा यांनी सांगितले.
डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेत ‘सीएए’ कायदा मंजूर झाल्यानंतर व राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर देशाच्या अनेक भागांत विरोध झाला होता.
सीएएच्या अंतर्गत जे नागरिक ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आले, त्यांना भारताची नागरिकता प्रदान करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. या कायद्याचा लाभ मुस्लीम वगळता हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी व ख्रिश्चनांना मिळेल.
