नवी दिल्ली : देशात उद्योग-व्यवसायासाठी सोर्इस्कर व पोषक वातावरण तयार करण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने आणलेल्या जनविश्वास विधेयकातील सुधारणांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार विविध ४२ कायद्यांमधील १८३ तरतुदींमध्ये सुधारणा करून उद्योगधंद्यांविषयीचे क्षुल्लक गुन्हे गुन्हेगारी गटातून बाद करण्यात आले आहेत. या सर्व तरतुदी एकूण १९ मंत्रालयांशी संबंधित विविध कायद्यांमधील आहेत.
हे विधेयक सुरुवातीस व्यापार मंत्री पीयूष गोयल यांनी २२ डिसेंबर २०२२ रोजी लोकसभेत सादर केले होते. त्यानंतर हे विधेयक पुढील तपासणीसाठी संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले होते. गेल्या मार्च महिन्यात या समितीने याबाबतचा संसदेत मांडण्यात आलेला अहवाल स्वीकारला. समितीने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी देखील या विधेयकाचे मॉडेल स्वीकारावे, अशी शिफारस केली. यामुळे देशात सर्वत्र व्यवसायसुलभ वातावरण निर्मिती होऊ शकेल. तसेच हे विधेयक पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावे, अशी शिफारस देखील संसदेच्या संयुक्त समितीने केली आहे. यामुळे न्यायालयातील प्रलंबित व रखडलेले तंटे मिटू शकतील.
मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर हे विधेयक पुढील आठवड्यात सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेत सादर केले जार्इल. या विधेयकात संयुक्त समितीने काही महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवल्या असून, त्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या आहेत. यात कोर्टकचेरीतील गर्दी वाचवण्यासाठी तुरुंगवासाच्या सजेऐवजी दंड ठोठावण्याच्या प्रमुख शिफारशीचा समावेश आहे. गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार दंडाची रक्कम ठरवण्यात येणार आहे. सुधारणा करण्यात आलेल्या अधिनियमांमध्ये ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स अॅक्ट १९४०, फार्मसी अॅक्ट १९४८, पब्लिक डेट अॅक्ट १९४४, सिनेमॅटोग्रॅफ अॅक्ट १९५२, कॉपीराइट अॅक्ट १९५७, पेटंट अॅक्ट १९७०, एन्व्हायरन्मेंट अॅक्ट १९८६, ट्रेड मार्कस‌् अॅक्ट १९९९, रेल्वे अॅक्ट १९८९, मोटर व्हेर्इकल अॅक्ट १९८८, आयटी अॅक्ट २०००, पीएमएलए अॅक्ट २००२, फूड अँड सेफ्टी स्टँडर्ड अॅक्ट २००६, लीगल मेट्रॉलॉजी अॅक्ट २००९, आणि फॅक्टरिंग रेग्युलेशन अॅक्ट २०११ या प्रमुख अधिनियमांचा समावेश आहे.
