नवी दिल्ली : केंद्रातील रालोआ सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या बिहारमधील नितीश सरकार व आंध्रातील चंद्राबाबू नायडू सरकारवर केंद्राकडून विविध प्रकल्पांची खैरात सुरू आहे. गुरुवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बिहार व आंध्रसाठी ६,७९८ कोटी रुपयांच्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
याचे उद्दिष्ट बिहार, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये एकूण ३१३ किमी लांबीचे रेल्वेचे जाळे मजबूत करणे आहे. नरकटियागंज-रक्सोल-सीतामढी-दरभंगा आणि सीतामढी-मुझफ्फरपूर विभागांचे, एकूण २५६ किमी अंतराचे दुहेरीकरण केले जाणार आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, राजधानी अमरावती रेल्वे योजनेत ५७ किमीची रेल्वेमार्गिका टाकली जाणार आहे. यासाठी २२४५ कोटी रुपये खर्च येईल. ही योजना ५ वर्षांत पूर्ण केली जाईल.
आंध्रात रेल्वेचे मल्टीमोडल परिवहन बनवले जात आहे. याअंतर्गत कृष्णा नदीवर ३.२ किमीचा नवीन पूल बनवला जाणार आहे. या योजनेमुळे हैदराबाद, चेन्नई आणि कोलकाता ही मेट्रो शहरे आंध्रची राजधानी अमरावतीशी थेट जोडली जातील.