नवी दिल्ली : ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली असून पुढील आठवड्यात हे विधेयक संसदेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण राबविण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर महिन्यात स्वीकारला होता.
‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धत २०२८ मध्ये अस्तित्वात आणण्यासाठी मोदी सरकारच्या वतीने प्रयत्न केले जाणार आहेत. रामनाथ कोविंद समितीने १८ हजार पानांचा अहवाल तयार केलेला आहे. त्यामध्ये २१ हजार दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी ८० टक्के दुरुस्त्या या पद्धतीच्या बाजूने आहेत, असे समितीचे म्हणणे आहे. या समितीचा ३७६ पृष्ठांचा संक्षिप्त अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण पुढील लोकसभा निवडणुकीवेळी, म्हणजे २०२९ मध्ये राबविले जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी संसदेत घटनादुरुस्तीद्वारे ही प्रक्रिया राबवावी लागेल. तसेच देशभरात व्यापक चर्चा करून सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. भाजपच्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये ‘एक देश, एक निवडणुकी’च्या आश्वासनाचा समावेश होता.
जद, तेलुगू देसमचा पाठिंबा
त्याचप्रमाणे रालोआ ३.० सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांच्या लक्ष्यपूर्तीमध्येही हे धोरण सामील करण्यात आले होते. सरकारने मंगळवारी १०० दिवस पूर्ण केले, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कोविंद अहवालाला मंजुरी दिली होती. ‘रालोआ’ सरकारमधील प्रमुख दोन घटक पक्ष जनता दल (संयुक्त) आणि तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाला आधीच पाठिंबा दिला आहे.
वारंवार निवडणुकांमुळे विकासाची गती मंदावते
देशात विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी विधानसभेची निवडणूक होत असल्यामुळे दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या राज्यामध्ये निवडणुका होतात. त्यासाठी आचारसंहिता लागू करावी लागते. त्यामुळे विकासाची गती मंदावते, असा युक्तिवाद भाजपने केला आहे.
देशात विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी विधानसभेची निवडणूक होत असल्यामुळे दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या राज्यामध्ये निवडणुका होतात. त्यासाठी आचारसंहिता लागू करावी लागते. त्यामुळे विकासाची गती मंदावते, असा युक्तिवाद भाजपने केला आहे.
‘एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास पैशांचा अपव्यय कमी होतो. काळ्या पैशांवर नियंत्रण येते, विकासाची गती कायम राहते. त्यामुळे हे धोरण राबवणे काळाची गरज असून २०४७ मध्ये विकसित भारत करण्याच्या धोरणाचाच हा भाग आहे’, असे मत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सप्टेंबर महिन्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये मांडले होते.
