शहरांचे होणार विशेष ऑडिट; शहरांमधील जीवनमान, सुविधांची उपलब्धता निकषांवर होणार लेखापरीक्षण

देशातील नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा (ईझ ऑफ लिविंग) तपासण्यासाठी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) १०१ शहरांचे विशेष ऑडिट करत आहेत.
शहरांचे होणार विशेष ऑडिट; शहरांमधील जीवनमान, सुविधांची उपलब्धता निकषांवर होणार लेखापरीक्षण
शहरांचे होणार विशेष ऑडिट; शहरांमधील जीवनमान, सुविधांची उपलब्धता निकषांवर होणार लेखापरीक्षण'एआय' ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
Published on

बंगळुरू : देशातील नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा (ईझ ऑफ लिविंग) तपासण्यासाठी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) १०१ शहरांचे विशेष ऑडिट करत आहेत.

‘कॅग’चे के. संजय मूर्ती यांनी गुरुवारी येथे आयोजित ५ व्या ‘ब्रिक्स’ सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थांच्या शिखर परिषदेत ही माहिती दिली. शहरांमधील जीवनमान, सुविधांची उपलब्धता, शाश्वतता, नागरिकांच्या यासंदर्भातील धारणा अशा निकषांवर हे ऑडिट केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारताच्या ‘ब्रिक्स’ अध्यक्षपदाच्या काळात आयोजित या तीन दिवसीय परिषदेचा मुख्य विषय ‘नागरी गतिशीलता आणि जीवनमान सुलभता’ हा आहे.

यावेळी मूर्ती म्हणाले की, भारतीय शहरे देशाच्या जमिनीच्या केवळ ३ टक्के भाग व्यापतात, मात्र देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये त्यांचा वाटा ६० टक्के आहे. २०३० पर्यंत भारतातील ७० टक्के नवीन नोकऱ्या शहरांमध्ये निर्माण होतील. अशा परिस्थितीत नागरी गतिशीलता हा प्रशासनाचा महत्त्वाचा भाग असून, तो नागरिकांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी जोडलेला आहे.

‘कॅग’ सध्या आयआयटी, आयआयएम आणि जागतिक बँकेच्या सहकार्याने मल्टी-मॉडल ट्रान्सपोर्ट आणि लॉजिस्टिक क्षेत्राचेही ऑडिट करत आहे. नागरी गतिशीलतेमध्ये केवळ रस्ते किंवा रेल्वे बांधणे पुरेसे नसून, त्या यंत्रणा एकमेकांशी जोडलेल्या असणे आवश्यक आहे.

अनेकदा मेट्रो मार्ग आणि बस नेटवर्कमध्ये समन्वय नसल्याने किंवा उड्डाणपुलांमुळे केवळ वाहतूककोंडीची जागा बदलत असल्याचे मूर्ती यांनी स्पष्ट केले. आपण केवळ किती किलोमीटर रस्ते बांधले हे मोजण्याऐवजी, प्रवासाचा वेळ कमी झाला का किंवा हवेची गुणवत्ता सुधारली का, या परिणामांवर लक्ष दिले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

या शिखर परिषदेत ब्राझील, चीन, इजिप्त, इथिओपिया, भारत, इंडोनेशिया, रशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि युएई या देशांचे लेखापरीक्षण प्रमुख सहभागी झाले आहेत. नागरी गतिशीलता, परवडणारी घरे, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि सार्वजनिक सेवांची उपलब्धता या सामायिक आव्हानांवर या परिषदेत चर्चा केली जात आहे. परिषदेला देशभरातून सदस्य उपस्थित होते.

२०३० पर्यंतचे चित्र

  • भारतातील ७०% नवीन रोजगार शहरांमध्ये निर्माण होणार

  • शहरी वाहतूक ही नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा केंद्रबिंदू ठरणार

लेखापरीक्षणात कसे

  • जीवनमानाची गुणवत्ता

  • सार्वजनिक सेवांपर्यंत पोहोच

  • शाश्वतता

  • नागरिकांची धारणा व समाधान

प्रमुख आव्हाने :

  • शहरी वाहतूक

  • परवडणारी घरे

  • पर्यावरणीय शाश्वतता

  • सार्वजनिक सेवांमध्ये समान प्रवेश

logo
marathi.freepressjournal.in