नवी दिल्ली : मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या खटल्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सुप्रीम कोर्टाने अखेर शुक्रवारी जामीन मंजूर केला. ईडी प्रकरणात जामीन देताना ज्या अटी घालण्यात आल्या होत्या, त्याच अटी न्यायालयाने सीबीआयच्या प्रकरणातही घातल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर करताना सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. दरम्यान, केजरीवाल १७७ दिवसांनंतर संध्याकाळी ६.१५ वाजता तिहार तुरुंगातून बाहेर आले. यावेळी ‘आप’च्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार जल्लोष केला.
एखाद्याला दीर्घकाळ तुरुंगवास म्हणजे त्याला स्वातंत्र्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवणे होय, असे मत व्यक्त करत गेल्या सहा महिन्यांपासून तिहार तुरुंगात असलेल्या केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने १० लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन दिला.
सीबीआय पुन्हा ‘पिंजऱ्यातील पोपट’
सीबीआयला पुन्हा एकदा ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ ही उपाधी मिळाली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने, सीबीआय हे ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ असल्याप्रमाणे वागत असल्याचे म्हटले आहे. कोणत्याही तपास संस्थेला आपण ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ नाही याची जाणीव असायला हवी, अशा शब्दांत न्यायालयाने सीबीआयचे कान टोचले.
२०१३ नंतर पुन्हा सीबीआयला म्हटले ‘पिंजऱ्यातील पोपट’
न्या. आर. एम. लोढा (निवृत्त) यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यापूर्वी मे २०१३ मध्ये सर्वप्रथम सीबीआयला ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ म्हणून संबोधले होते. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कालावधीतील कोळसा घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी करताना सीबीआय हे सरकारच्या तालावर नाचते, असे कोर्टाने नमूद केले होते.
तपास यंत्रणेबाबत न्यायालयाचे आक्षेप
केजरीवाल यांच्या अटकेच्या वेळेबाबत न्या. भुयान यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या प्रकरणात तपास यंत्रणांचा हेतू हा जामीन मंजूर करण्यासाठी साशंक आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. ईडीच्या प्रकरणात केजरीवाल यांना गेले २२ महिने सोडले नसताना त्यांना अटक करण्याइतपत सीबीआयला अशी नेमकी काय निकड होती, हे आपल्या लक्षात आलेले नाही, असे न्या. भुयान यांनी म्हटले आहे. सीबीआयकडून होणारी अटक आणि अटकेतील सातत्याचे मुळीच समर्थन करता येणार नाही. एकाच कारणासाठी यापूर्वी जामीन असताना आरोपीला कोठडीत ठेवणे ही न्यायाची पायमल्ली आहे, असेही ते म्हणाले. कायद्याच्या नियमाने शासित असलेल्या कार्यक्षम लोकशाहीमध्ये एक तपास यंत्रणा ही सरकारपेक्षा कार्यक्षम असणे आवश्यक आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने सीबीआय ही देशाची प्रमुख तपास यंत्रणा आहे व ती सार्वजनिक हितासाठी आहे. कायद्याचे शासन हे घटनात्मक प्रजासत्ताकाचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे. त्याने निष्पक्ष, पारदर्शक आणि न्यायप्रविष्ट तपास करणे आवश्यक आहे. कलम २० आणि २१ अंतर्गत निष्पक्ष तपास हा आरोपी व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे, असेही कोर्टाने नमूद केले.
केजरीवाल यांना अटी व शर्ती लागू
जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्यावर काही प्रमाणात निर्बंध घातले. जामिनावर असलेल्या केजरीवाल यांना कोणतीही सार्वजनिक टिप्पणी न करण्यास बजावण्यात आले आहे. तसेच अंमलबजावणी संचालनालयाने याच प्रकरणात लागू केलेल्या अटीही कायम असतील, असेही सूचित करण्यात आले. ईडीने केजरीवाल यांना त्यांच्या कार्यालयात किंवा दिल्ली सचिवालयास जाण्यास मनाई केली होती. तसेच दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नरांच्या आवश्यक परवानगीशिवाय कोणत्याही अधिकृत फाइलवर स्वाक्षरी करता येणार नाही. याच अटी कायम असतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आपकडून जल्लोष
आप अध्यक्ष केजरीवाल यांच्या सुटकेचे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी राजधानीत जोरदार स्वागत केले. केजरीवाल सायंकाळी तिहार तुरुंगाबाहेर पडणार असल्याचे वृत्त येताच कार्यकर्त्यांनी पक्ष कार्यालयात धाव घेतली, तर तिहार तुरुंगासमोर पक्षनेत्यांची वाहने गर्दी करून होती. केजरीवाल तुरुंगाबाहेर येताच कार्यकर्त्यांनी गुलाल उधळत भाजपविरोधात घोषणा दिल्या. केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल, पक्षाचे नेते व पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंतसिंग मान, दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आदी यावेळी उपस्थित होते.
माझे मनोबल १०० पटीने वाढले आहे
तुरुंगाच्या जाड भिंती मला तोडू शकत नाहीत. उलट माझे मनोबल १०० पटीने वाढले आहे. देशाला कमकुवत करण्याचा, देशामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या देशद्रोही शक्तीबरोबर मी नेहमीच लढलो आहे आणि यापुढेही लढत राहीन. मी माझ्या आयुष्यात खूप संघर्ष केला आहे आणि मोठ्या अडचणींना तोंड दिले आहे. मात्र प्रत्येक पावलावर देवाने मला साथ दिली. कारण मी सत्यवादी होतो. - अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली
दरम्यान, केंद्रीय अन्वेषण विभागाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना उत्पादन शुल्क धोरणामध्ये भ्रष्टाचार केल्याच्या प्रकरणात अटक केली होती. यापूर्वी केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी १० मे रोजी अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला होता. लोकसभा निवडणुकीकरिता केजरीवाल यांना मुभा देण्यात आली होती. त्यानंतर २ जूनपासून त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठविण्यात आले होते.
केजरीवाल यांनी जामीन नाकारण्याला आणि सीबीआयने दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोप प्रकरणात सीबीआयने केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. सीबीआयने २६ जूनला केजरीवाल यांना अटक केली होती. भ्रष्टाचारप्रकरणी त्यांची अटक कायम ठेवणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ५ ऑगस्टच्या आदेशाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
भ्रष्टाचारप्रकरणी केजरीवाल यांच्या याचिकेवर ५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या युक्तिवादादरम्यान, केजरीवाल यांनी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात जामिनासाठी आधी ट्रायल कोर्टात जावे, या सीबीआयच्या दाव्याला सर्वोच्च न्यायालयात कडाडून विरोध केला होता. केजरीवाल यांच्या याचिकांच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी सीबीआयतर्फे भूमिका मांडली. मनी लाँड्रिंग प्रकरणातही ईडीद्वारे त्यांच्या अटकेला केजरीवाल यांनी आव्हान दिले होते. तेव्हाही त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टात परत पाठवले होते, असेही राजू यांनी निदर्शनास आणले. याप्रकरणी खंडपीठाने ५ सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
घटनाक्रम
नोव्हेंबर २०२१ : दिल्ली सरकारचे नवीन उत्पादन शुल्क धोरण
जुलै २०२२ : नायब राज्यपालांकडून धोरणाच्या अंमलबजावणीतील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्याची शिफारस
ऑगस्ट २०२२ : सीबीआय व ईडीकडून कथित अनियमिततेच्या संदर्भात खटला दाखल
सप्टेंबर २०२२ : दिल्ली सरकारने अखेर धोरण रद्द केले
ऑक्टोबर २०२३ : केजरीवाल यांना नऊ समन्स
मार्च २०२४ : दिल्ली उच्च न्यायालयाचा अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार व अटक
मे २०२४ : लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर
जून २०२४ : ट्रायल कोर्टाकडून नियमित जामीन मंजूर
जून २०२४ : ईडीची ट्रायल कोर्टाच्या जामीन आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव
