कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकारपुरस्कृत आणि अनुदानित शाळांमध्ये राज्यस्तरीय निवड चाचणी २०१६ नुसार (एसएलएसटी) शिक्षक भरती प्रक्रियेद्वारे २४,६४० शिक्षकांच्या करण्यात आलेल्या सर्व नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले.
नियुक्त्यांच्या प्रक्रियेचा तपास हाती घेऊन त्याबाबतचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश न्या. देवांगशू बसाक आणि न्या. मोहम्मद शब्बार रशिदी यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला दिला आहे. त्याचप्रमाणे नव्याने भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेशही खंडपीठाने पश्चिम बंगाल शालेय सेवा आयोगाला दिले आहेत.
‘एसएलएसटी-२०१६’नुसार २४ हजार ६४० रिक्त पदांसाठी २३ लाखांहून अधिक उमेदवार चाचणी परीक्षेला बसले होते. रिक्त पदांपेक्षा अधिक म्हणजे एकूण २५ हजार ७५३ नियुक्तीपत्रे वितरीत करण्यात आली, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले. काही याचिकाकर्त्यांनी आदेशाला स्थगिती देण्याची केलेली मागणी खंडपीठाने फेटाळली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास केल्यानंतर या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे एसएससी मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धार्थ मझुमदार यांनी सांगितले. न्यायालयाचा निर्णय जाहीर होताच बाहेर जमलेल्या शेकडो इच्छुकांनी आनंद व्यक्त केला, काहींच्या डोळ्यातून अश्रूही ओघळले. या दिवसाची आम्ही प्रतीक्षा करीत होतो, रस्त्यावर उतरून अनेक वर्षे संघर्ष केला आणि अखेर आम्हाला न्याय मिळाला, असे काही इच्छुकांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार - ममता
शिक्षक भारती चाचणीद्वारे २०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या सर्व नियुक्त्या रद्द करण्याचा कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय बेकायदेशीर असून त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सोमवारी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले. काही न्यायिक निकालांवर भाजपचा प्रभाव असल्याचा आरोपही ममता यांनी रायगंज येथील निवडणूक सभेत केला.
तृणमूल काँग्रेस भ्रष्टाचारी असल्याचे सिद्ध - अधिकारी
कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावरून पश्चिम बंगालमधील सत्तारूढ तृणमूल काँग्रेस पक्ष भ्रष्टाचारी असल्याचे सिद्ध झाले आहे, असे भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुवेन्दू अधिकारी यांनी म्हटले आहे.
व्याजासह वेतन परत करण्याचे आदेश
ज्या उमेदवारांना समितीची मुदत संपल्यानंतर नियुक्त्या देण्यात आल्या आणि ज्यांनी कोरे ‘ओएमआर’ भरले असतानाही त्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या,त्या सर्व उमेदवारांना १२ टक्के व्याजदराने वेतन आणि भत्ते यापोटीची रक्कम चार आठवड्यांत सरकारकडे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
