कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालयाने बुधवारी पश्चिम बंगालमधील अनेक वर्गांना २०१० पासून दिलेला ओबीसी दर्जा रद्द केला. न्यायमूर्ती तपब्रत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ती राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना स्पष्ट केले की, २०१० पूर्वी ओबीसीचे ६६ वर्ग वर्गीकरण करणाऱ्या राज्य सरकारच्या कार्यकारी आदेशांमध्ये हस्तक्षेप करण्यात आला नाही. कारण या याचिकांमध्ये त्यांना आव्हान दिले गेले नव्हते.
न्यायालयाने पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय कायदा, २०१२ अंतर्गत इतर मागासवर्ग (ओबीसी) म्हणून आरक्षण दिलेले अनेक वर्ग रद्द केले. ५ मार्च २०१० ते ११ मे २०१२ या कालावधीत इतर अनेक वर्गांना ओबीसी म्हणून वर्गीकृत करणारे राज्याचे कार्यकारी आदेशही अशा वर्गीकरणाची शिफारस करणाऱ्या अहवालातील बेकायदेशीरता लक्षात घेऊन रद्द करण्यात यावेत, असे खंडपीठाने निर्देश दिले. राज्य सरकारने अधिकृत राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे ओबीसी आरक्षणासाठी वर्ग समाविष्ट करण्याची परवानगी देणारे २०१२ कायद्यातील कलमही रद्द करण्यात आले. न्यायालयाने राज्याच्या मागासवर्गीय कल्याण विभागाला आयोगाशी सल्लामसलत करून, नवीन वर्ग समाविष्ट करण्यासाठी किंवा उर्वरित वर्ग ओबीसींच्या राज्य यादीत वगळण्यासाठी शिफारशींसह एक अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले.
आदेश स्वीकारणार नाही: ममता बॅनर्जी
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी ठामपणे सांगितले की, राज्यातील अनेक वर्गांचा ओबीसी दर्जा रद्द करण्याचा कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा आदेश त्या स्वीकारणार नाहीत. डमडम लोकसभा मतदारसंघांतर्गत खर्डा येथे एका सभेला संबोधित करताना बॅनर्जी म्हणाल्या की, राज्यघटनेच्या चौकटीत संबंधित विधेयक मंजूर केल्यामुळे राज्यात ओबीसी आरक्षण कायम राहील. पश्चिम बंगाल सरकारने सुरू केलेला ओबीसी आरक्षण कोटा सुरूच राहील. आम्ही घरोघरी सर्वेक्षण करून विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता आणि तो मंत्रिमंडळ आणि विधानसभेने मंजूर केला होता.
