कोलकाता : हुंड्यासारख्या समाजातील अनिष्ट प्रथांना पायबंद घालण्यासाठी भारतीय दंड संहितेत ४९८ अ कायदा आणण्यात आला. मात्र, त्याच्या चुकीच्या वापरामुळे कायदेशीर दहशतवाद वाढला, असे निरीक्षण कोलकाता उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्या. सुभेंदू सामंत यांनी एका महिलेने तिच्या सासरच्या पक्षकाराविरोधात दाखल केलेली याचिका रद्दबातल केली. हा कायदा महिलांच्या उपयोगासाठी आणला होता. आता त्याच्या खोट्या तक्रारी येत आहेत. या कायद्याचा गैरवापर होत आहे.
शारीरिक व मानसिक छळ झाल्याचा आरोप महिला याचिकादाराने न्यायालयात केला. न्यायालयात साक्षीदारांनी दिलेल्या साक्षीतून याबाबत कोणतेही सत्य उघड होत नाही, ज्यात आरोपी पतीला फसवले जाऊ शकते. पोलिसांच्या केस डायरीच्या वैद्यकीय माहितीत या महिलेच्या अंगावर कोणतीही जखम झाल्याची नोंद नाही. एका शेजाऱ्याने पती-पत्नीच्या भांडणाबाबत ऐकले. दोन व्यक्तींमध्ये भांडण झाले. याचा अर्थ कोण हल्लेखोर होता व कोण पीडित, असा होत नाही. हुंड्याच्या प्रथेचे प्रकरण हे केवळ वैयक्तिक शत्रुत्व काढण्यासाठी केला. त्यामुळे खटल्यातील सर्व बाबी पाहता याचिका रद्द करणेच योग्य आहे. हा खटला सुरू राहिल्यास न्यायालयाच्या वेळेचा अपव्यय असेल, असे न्यायमूर्तींनी सांगितले.
पतीपासून वेगळे राहणाऱ्या महिलेने ऑक्टोबर २०१७ मध्ये पतीच्याविरोधात मानसिक व शारीरिक क्रूरपणाचा आरोप करून तक्रार दाखल केली होती. पोलिसांनी काही साक्षीदार व शेजाऱ्यांचे जबाब नोंदवले. मात्र, न्यायालयाने ते पुरेसे ठरवले नाहीत. डिसेंबर २०१७ मध्ये आणखी एक तक्रार या महिलेने करून पतीच्या कुटुंबांच्या नावाने मानसिक व शारीरिक छळ केल्याची तक्रार केली.
