CAA लागू करण्यास राज्य सरकारे नकार देऊ शकतात का?

CAA लागू करण्यास राज्य सरकारे नकार देऊ शकतात का?

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने बहुचर्चित नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा २०१९ (सीएए) लागू करण्याची घोषणा केली आहे.

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने बहुचर्चित नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा २०१९ (सीएए) लागू करण्याची घोषणा केली आहे. तब्बल पाच वर्षानंतर देशात सीएए कायदा लागू होणार आहे. पण, यापूर्वी सीएएला देशभरात विरोध देखील झाला होता. त्यावेळी देशभरातील बहुतांश राज्यात आंदोलन करण्यात आली होती. आता पुन्हा गृह मंत्रालयाने सोमवारी (११ मार्च) नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा लागू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतर भाजपा शासित राज्यात नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा लागू करण्यास कोणी विरोध केलेला नाही. तथापि, भाजपाची सत्ता नसलेल्या राज्यांनी नागरिकत्व (सुधारणा) कायदाला विरोध दर्शविला आहे.

यापूर्वी सीएए आपल्या राज्यात लागू करण्यास केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी विरोध केला होता. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देखील विरोध केला होता. नंतर देशातील प्रत्येक राज्याला नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा लागू करण्याचा अधिकार आहे का? यासारखे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते.

राज्य सीएए लागू करण्यास नकार देऊ शकत नाही-

केंद्र सरकारने बनवलेले नागरिकत्व कायदे लागू करण्यास देशातील कोणतेही राज्य नकार देऊ शकत नाहीत. कारण संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीनुसार नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा येतो, याचा अर्थ भारतीय संसदेला नागरिकत्वाशी संबंधित विषयांवर कायदे करण्याचा विशेष अधिकार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने पारित केलेले कायदे रद्द करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही.

या व्यतिरिक्त, संविधानाच्या कलम २४६ मध्ये संसद आणि राज्य विधानमंडळ यांच्या अधिकारांचे वर्णन केले आहे. यानुसार संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहे. त्या कायद्याचे राज्यांनी पालन करावे. त्यामुळे केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी नाकारण्याचा राज्याचा कोणताही प्रयत्न हे घटनाबाह्य आणि कायदेशीरदृष्ट्या 'असंवैधानिक' असेल. राज्यांना संसदेने लागू केलेल्या कायद्यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

सीएए लागू करण्यास विरोध करणे म्हणजे असंवैधानिक - कपिल सिब्बल

यापूर्वी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी २०२० मध्ये नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा २०१९ मत मांडले होते. सीएएची अंमलबजावणी नाकारण्याचा कोणताही अधिकार राज्यांना नाही आणि तसे केल्यास 'असंवैधानिक' असेल, असे ते त्यावेळी म्हणाले होते.

'सीएए मंजूर झाल्यास 'मी त्याची अंमलबजावणी करणार नाही' असे कोणतेही राज्य करू शकत नाही. ते शक्य नाही आणि तसे केल्यास ते घटनाबाह्य आहे. तुम्ही सीएएला विरोध करू शकता, तुम्ही तुमच्या राज्यातील विधानसभेत ठराव पास करून सीएए मागे घेण्यास केंद्र सरकारला सांगू शकता. पण घटनात्मकदृष्ट्या मी ते अंमलात आणणार नाही, असे म्हटल्याने समस्या निर्माण होणार आहेत आणि तुम्हाला अडचणीचा सामना करावा लागेल, असे माजी कायदामंत्र्यांनी केरळमधील 'लिटफेस्ट'मध्ये सांगितले होते.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in